ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਪੀਆਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਪਰਿਵਾਰ: ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ।

ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 3,80,000 ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2027 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੋ ਲੱਖ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਏਜੰਟ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੋਣਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਨਵੀ ਅਧਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਲਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ 2027-28 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੀਆਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ
• ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
• ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
• ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਫਾਈਲਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ