कनाडा की पीआर योजना को लेकर एजेंटों से सावधान रहें: केबीएस सिद्धू

पंजाब के पूर्व विशेष मुख्य सचिव और शरोमणि पंजाब फोरम के संयोजक केबीएस सिद्धू ने पंजाब के परिवारों को सचेत किया है कि कनाडा सरकार द्वारा दो लाख अस्थायी निवासियों को पक्का करने की घोषणा के बाद अभी कोई नया आवेदन पोर्टल नहीं खुला है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी एजेंट के दावों पर भरोसा करके पैसे न दें।

पूर्व आईएएस अधिकारी केबीएस सिद्धू ने बताया कि 5 नवंबर को पेश किए गए कनाडा के संघीय बजट में सालाना 3,80,000 के लक्ष्य के अलावा 2027 के आखिर तक दो लाख अस्थायी निवासियों को स्थायी निवास देने की तजवीज रखी गई है। इस घोषणा के बाद कई एजेंट सक्रिय हो गए हैं और कनाडा के वकीलों के नाम पर गुमराह करने वाले दावे कर रहे हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना के दो हिस्से बनाए गए हैं, जिनमें लगभग एक-एक लाख सीटें शामिल हैं। पहला हिस्सा कामगारों का है जो मुख्य तौर पर प्रांतीय नामांकनों और पहले से चल रहे चुनिंदा संघीय कार्यक्रमों के तहत आईं अर्जियों के जरिए निपटाया जाएगा। दूसरा हिस्सा मानवीय आधार वाला है, जिसमें हांगकांग और यूक्रेन के बकाया केस और कनाडा में रह रहे नागरिकों के जीवन साथी व बच्चे शामिल हैं।

केबीएस सिद्धू के मुताबिक कनाडा के आव्रजन विभाग ने इस कदम को पहले से मौजूद प्रणाली की पेंडिंग फाइलें निपटाने की प्रक्रिया बताया है, न कि नई अर्जियां मांगने का कोई खुला बुलावा। इस योजना की योग्यता, भाषा की शर्तों और पेशों की सूची के बारे में कोई नियम जारी नहीं हुए हैं और इसके फंड भी 2027-28 में शुरू होने हैं।

उन्होंने पंजाब के एनआरआई मामलों के विभाग से अपील की कि वह कैनेडियन हाई कमीशन के साथ मिलकर अंग्रेजी और पंजाबी में जरूरी सवाल-जवाब जारी करे, ताकि लोगों के भ्रम दूर हो सकें। उन्होंने कहा कि पंजाब पहले ही फर्जी दाखिला पत्रों का नुकसान झेल चुका है और अब पीआर के झूठे दिलासाओं से बचने की जरूरत है।

अहम घटनाक्रम

• कनाडा के बजट में दो लाख अस्थायी निवासियों को पक्का करने की तजवीज रखी गई
• पूर्व मुख्य सचिव केबीएस सिद्धू ने एजेंटों को पैसे न देने की चेतावनी दी
• नई योजना के तहत अभी कोई आवेदन पोर्टल या फॉर्म जारी नहीं हुआ है
• यह कदम नई अर्जियों की बजाय पुरानी बकाया फाइलें निपटाने के लिए बताया गया है