ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 850 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਯਾਨੀ 361 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ 15 ਤੋਂ 18 ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 352 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ 91 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
- ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 361 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ
- ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸੱਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੈਠਕ
- ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 298 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ
- ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੀਟਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ
