महिला आरक्षण संशोधन बिल के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी
केंद्र सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पास करवाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है। सरकार की ओर से दो-तिहाई बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े जुटाने का दावा किया जा रहा है।
केंद्र सरकार विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने और परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन बिल को पास करवाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। इस प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की तस्दीक है।
संविधान संशोधन बिल पास करवाने के लिए निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत यानी 361 वोटों की जरूरत होगी। लोकसभा में इस वक्त तीन सीटें खाली हैं। सरकार को भरोसा है कि वह जरूरी आंकड़े से 15 से 18 वोट ज्यादा हासिल करके बिल पास करवा लेगी। हालांकि इस सत्र की तारीखों के बारे में अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है।
इससे पहले अप्रैल महीने में यह संवैधानिक संशोधन बिल लोकसभा में जरूरी बहुमत न मिलने के कारण पास नहीं हो सका था। उस समय बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े थे, जबकि इसे पास करवाने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी।
संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया। यह सत्र बिना समाप्ति के 91 दिनों से चल रहा है, जिसके कारण सरकार महज दो दिनों के नोटिस पर बैठक बुला सकती है। नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिनों का नोटिस देना लाजिमी होता है। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी पहले ऐसी बैठक बुलाए जाने की संभावना खुली रखने का संकेत दिया था।
दक्षिणी राज्यों की शंकाओं को दूर करने के लिए सरकार प्रत्येक राज्य की सीटों में 50 फीसदी इजाफा करने और 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का अनुपात बरकरार रखने की तर्ज पर विचार कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय समेत अन्य पार्टियों ने मांग की है कि आबादी कंट्रोल के कारण दक्षिणी सूबों की सियासी नुमाइंदगी कम नहीं होनी चाहिए।
दूसरी ओर, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सत्ताधारी दल के पास दो-तिहाई बहुमत पूरा नहीं है। इस दौरान पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद महिला आरक्षण और विधानसभा सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन किया था।
अहम घटनाक्रम
- महिला आरक्षण व परिसीमन संशोधन बिल के लिए विशेष सत्र बुलाने की तैयारी
- बिल पास करवाने के लिए लोकसभा में 361 वोटों के दो-तिहाई बहुमत की जरूरत
- मानसून सत्र औपचारिक रूप से खत्म न होने के कारण दो दिन के नोटिस पर बुलाई जा सकती है बैठक
- अप्रैल महीने में 298 वोट मिलने के कारण पास नहीं हो सका था यह संवैधानिक बिल
- दक्षिणी सूबों के ऐतराजों के हल के लिए सीटें 50 फीसदी बढ़ाने पर हो रहा विचार
