बंद मंडियों में धान की खरीद फिर शुरू करवाने के लिए किसानों ने सौंपा मांग पत्र

फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर के जरिए संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब के मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भेजा है। इसमें राज्य की बंद की गई मंडियों के अंदर धान की खरीद तुरंत बहाल करने और गन्ने की फसल का भाव घोषित करने की अपील की गई है।

इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई क्रांतिकारी किसान यूनियन की ओर से गुरमीत सिंह महिमा (राज्य जनरल सचिव), अवतार सिंह महिमा (मीट प्रधान), दिलबाग सिंह सुरसिंह वाला (जिला प्रधान), सुरज प्रकाश बाजेके और जसविंदर सिंह ने की।

किसान नेताओं ने बताया कि प्रशासन ने राज्य भर के अंदर 400 मंडियों में खरीद का काम रोक दिया है। दूसरी ओर किसानों की ओर से पूसा-44 और पीआर-126 जैसी किस्मों का धान लगातार बेचने के लिए लाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि मालवा क्षेत्र के फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, मानसा, बठिंडा, फरीदकोट, मोगा, बरनाला और संगरूर के इलाकों में 35 फीसदी से भी ज्यादा धान अभी मंडियों में रुळ रहा है।

नेताओं का कहना है कि इस साल राज्य में धान का कुल उत्पादन 220 लाख टन से पार जाने का अनुमान है, लेकिन सरकार ने सिर्फ 180 लाख टन की खरीद का निशाना रखकर किसानों के साथ बेइंसाफी की है।

गन्ना काश्तकारों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिलों में पिराई शुरू होने वाली है लेकिन सरकार ने अभी भाव तय नहीं किया है। चंडीगढ़ धरने के दौरान पड़ोसी राज्यों से ज्यादा भाव देने और एक ही जगह के जरिए पूरा भुगतान करने का वादा भी अधूरा छोड़ दिया गया है।

संगठन ने गन्ने का मूल्य 500 रुपये क्विंटल निर्धारित करने, पिछले बकाए तुरंत जारी करने और एक ही काउंटर से भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मसले हल न हुए तो तीखा संघर्ष शुरू किया जाएगा।

अहम घटनाक्रम

• संयुक्त किसान मोर्चा ने डिप्टी कमिश्नर के जरिए मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा
• पंजाब की 400 बंद मंडियों में धान की खरीद बहाल करने की मांग
• कई जिलों में 35 फीसदी से ज्यादा फसल अनबिकी पड़ी होने का दावा
• गन्ने का भाव 500 रुपये क्विंटल घोषित करने और बकाए देने की अपील