LIVE TV
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 21 ਨਵੰਬਰ 2026
ਧਰਮ

ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Akal Takht in Amritsar
ਫ਼ਾਈਲ ਫ਼ੋਟੋ Paasikivi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 'ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੈਨਲ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਏ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੱਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੈਨਲ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3(ਏ), 3ਏ(1), 3ਏ(2) ਅਤੇ 3ਏ(3) ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 5 ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 11 ਮਈ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

  • ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ
  • ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
  • ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
  • ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ