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शनिवार, 21 नवंबर 2026
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सत्कार संशोधन कानून के अमल पर तुरंत रोक लगे: विशेषज्ञों का पैनल

अकाल तख्त द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल ने गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन कानून को रोकने की मांग की है। पैनल का आरोप है कि राज्य सरकार बातचीत के जरिए मामले को लटका रही है।

Akal Takht in Amritsar
फ़ाइल फ़ोटो Paasikivi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

पंजाब सरकार द्वारा पास किए गए 'द जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026' के विरोध में अकाल तख्त द्वारा गठित पैनल ने तीखा रुख अख्तियार किया है। पैनल ने राज्य सरकार पर चर्चा के नाम पर देरी करने और जरूरी नुक्कों से पल्ला झाड़ने के आरोप लगाए हैं।

विशेषज्ञों के पैनल ने मांग रखी है कि जब तक दोनों पक्षों के बीच आपसी रजामंदी नहीं बन जाती, तब तक इस कानून को पूरी तरह रोक कर रखा जाए। पैनल के मुताबिक 14 नवंबर को राज्य सरकार की तालमेल टीम से दो अहम नुक्कों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसका अभी तक कोई ठोस उत्तर नहीं दिया गया।

पैनल ने सरकारी नोडल अधिकारी को चिट्ठी भेजकर 16 नवंबर के सरकारी जवाब पर आपत्ति दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पेश की गई दलीलें बेबुनियाद हैं और पहले उठाए गए गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया गया है।

इस संबंध में बुलाई गई बैठक में रिटायर्ड जज रूपिंदर सिंह सोढ़ी, रिटायर्ड जज मोहिंदर मोहन सिंह बेदी, सीनियर वकील पूरन सिंह हुंडल, विद्वान डॉ. केहर सिंह, प्रोफेसर जगमोहन सिंह, कोऑर्डिनेटर लखवीर सिंह और सचिवालय के मीडिया सलाहकार जसकरन सिंह मौजूद थे।

पैनल ने याद दिलाया कि इस कमेटी के वजूद में आने से पहले खुद राज्य सरकार के सिख मंत्रियों व विधायकों ने अकाल तख्त पहुंचकर माना था कि उन्हें इस नए विधान की कई धाराओं की पूरी जानकारी नहीं थी। उस दौरान भी अकाल तख्त द्वारा कानून के कई हिस्सों पर आपत्ति जताई गई थी।

पैनल ने संशोधन एक्ट के सेक्शन 3(ए), 3ए(1), 3ए(2) और 3ए(3) पर खासतौर पर उंगली उठाई है। उनके मुताबिक इन शर्तों से पुलिस को पावन स्वरूपों की पड़ताल के बहाने धार्मिक कट्ठों में दखलंदाजी की ताकत मिल सकती है, जिससे श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचने का खतरा है। साथ ही इसे धारा 5 के साथ मिलाकर देखना भी जरूरी बताया गया है।

पैनल ने यह भी स्पष्ट किया कि 11 मई और 29 जून 2026 को अकाल तख्त द्वारा जारी आदेशों के तहत सहमति होने तक कानून को अमल में लाने से रोका जाना जरूरी था। उन्होंने कहा कि अगर शुरुआती आदेशों की पालना ही न हुई तो सरकार की नीयत पर यकीन कैसे हो, इसलिए अंतिम फैसले तक कानून के लागू होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

अहम घटनाक्रम

  • अकाल तख्त द्वारा गठित पैनल ने सत्कार संशोधन कानून रोकने की मांग दोहराई
  • सरकार पर 14 नवंबर के दो सवालों का स्पष्ट जवाब न देने का आरोप
  • पुलिस को धार्मिक कार्यक्रमों में दखल के अधिकार मिलने पर खदशा जताया
  • आपसी रजामंदी बनने तक कानून का अमल मुकम्मल बंद रखने की अपील