ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ-2022 ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਪੈਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਡਲ ਟੈਨੇਸੀ ਐਕਟ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
