ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੰਮ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ!
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ 250 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਮਿਨੀਮਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਦੇ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
