कनाडा में रह रहे 1 लाख कर्मियों और परिवारों को पक्का होने का मिलेगा मौका

कनाडा सरकार ने देश में पहले से रह रहे 1,00,000 कर्मियों और उनके परिवारों को वर्ष 2027 के दौरान स्थायी निवास (पीआर) देने के लिए एक सीमित समय का विशेष प्रबंध लागू किया है। कनाडा के इमीग्रेशन विभाग के मुताबिक इस कदम का मकसद राज्यों में कर्मियों की कमी को पूरा करना और वहां पहले से बसे लोगों को स्थिरता प्रदान करना है।

इमीग्रेशन, शरणार्थी और नागरिकता मंत्री लीना मैटलेज दीआब ने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त कोटा मुहैया करा रही है। इसके इस्तेमाल से राज्य अपने इलाकों में अहम उद्योगों से जुड़े कर्मियों को पक्के निवासी बना सकेंगे।

इस योजना के तहत राज्यों को 'प्रांतीय नॉमिनी प्रोग्राम' (पीएनपी) के तहत अतिरिक्त आवंटन दिए जाएंगे। प्रांतीय सरकारें अपनी मर्जी के अनुसार यह तय कर सकती हैं कि वे अपनी आर्थिक जरूरतों के मुताबिक इस अतिरिक्त जगह का कितना इस्तेमाल करेंगी। यह कोटा 31 मार्च 2027 तक इस्तेमाल किया जा सकेगा।

इमीग्रेशन विभाग के अनुसार, राज्य उन कर्मियों का भी चयन कर सकेंगे जिन्होंने पहले ही फेडरल कार्यक्रमों समेत विभिन्न रास्तों के जरिए पीआर के लिए अर्जी दी हुई है और फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस कदम के तहत कोई नया कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है और न ही पुराने बंद रास्ते फिर से खोले गए हैं। याचिकाकर्ताओं को अपनी फाइलें इस कोटे के तहत विचारने के लिए अलग से कुछ करने या इमीग्रेशन विभाग से संपर्क करने की जरूरत नहीं होगी।

मंत्री लीना मैटलेज दीआब के मुताबिक चूंकि ये कर्मी पहले से ही कनाडा में रह रहे हैं, इसलिए इन्हें पक्का करने से देश के रिहायशी क्षेत्र या स्थानीय बुनियादी ढांचे पर कोई नया बोझ नहीं पड़ेगा। इससे कारोबारों को भी हुनरमंद कर्मी लगातार मिलते रहेंगे। यह व्यवस्था बजट 2025 में घोषित 'इन-कनाडा वर्कर पहल' से अलग है।

अहम घटनाक्रम

• कनाडा में पहले से मौजूद 1 लाख कर्मियों और उनके परिवारों को 2027 में पीआर देने की तैयारी
• राज्यों को प्रांतीय नॉमिनी प्रोग्राम (पीएनपी) के तहत मिलेगा अतिरिक्त कोटा
• प्रांतीय सरकारें 31 मार्च 2027 तक कर सकेंगी इस कोटे का इस्तेमाल
• याचिकाकर्ताओं को अलग से अर्जी देने या इमीग्रेशन विभाग से संपर्क करने की जरूरत नहीं