किसान मांगों को लेकर एसकेएम का सरकार को 18 नवंबर तक का समय, 20 से बड़े जाम का ऐलान

संयुक्त किसान मोर्चा ने फसलों की खरीद और अन्य लटकते मसलों के समाधान के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन के आगे 18 नवंबर की समयसीमा रखी है। किसान संगठनों ने साफ किया है कि यदि तय तारीख तक कार्रवाई नहीं हुई, तो 20 नवंबर से जालंधर स्थित धनोवाली रेलवे फाटक के पास पक्के तौर पर आवाजाही और रेलगाड़ियां ठप की जाएंगी।

मोर्चे के नेताओं ने मांग की है कि मंडियों में रुके हुए धान को तुरंत खरीदा जाए। इसके साथ ही गन्ना काश्तकारों के लिए भाव बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल करने और किसानों के बकाए तुरंत जारी करने की बात भी कही गई है।

पंजाब भर की मंडियों में धान की बंपर आवक के कारण खरीद का काम कई जगहों पर रुका हुआ है। राज्य के खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्री लाल चंद कटारूचक्क और विभागीय सचिव राहुल तिवारी ने बताया कि कृषि विभाग के मूल्यांकन के मुताबिक मंडियों में कुल आवक 200 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को छू सकती है, जबकि केंद्र की तरफ से 180 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य ही रखा गया था।

अब तक करीब 177 लाख मीट्रिक टन धान सरकारी तौर पर खरीदा जा चुका है। केंद्रीय लक्ष्य नजदीक लगने के कारण खरीद एजेंसियों ने कई केंद्रों पर और माल लेने से हाथ पीछे खींच लिए हैं। बाकी बचते 20 लाख मीट्रिक टन अनाज को खरीदने के वास्ते पंजाब सरकार को करीब 4900 करोड़ रुपये की और नकद कर्ज सीमा की जरूरत है, जिसके लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजी गई है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने मंत्रियों और अफसरों को यह मामला केंद्र के आगे जोरदार ढंग से रखने के हुक्म दिए हैं। दूसरी तरफ, बीकेयू एकता उगराहां के राज्य प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां ने भी कहा है कि यदि फसल की उठान जल्दी शुरू न हुई तो संघर्ष तेज किया जाएगा।

अहम घटनाक्रम

• संयुक्त किसान मोर्चा ने मांगें मानने के लिए 18 नवंबर तक का समय तय किया
• मसले हल न होने पर 20 नवंबर से धनोवाली में रेल व सड़क जाम की चेतावनी
• धान की उठान फिर शुरू करने और गन्ने का रेट 500 रुपये करने की मांग
• पंजाब सरकार ने बाकी रहती फसल खरीदने के लिए केंद्र से नई मंजूरी मांगी