पंजाब का 2016 का कृषि ऋण कानून रद्द करने की मांग, नया मसौदा पेश

पंजाब सरकार के पूर्व विशेष मुख्य सचिव और शिरोमणि पंजाब फोरम के संयोजक केबीएस सिद्धू ने राज्य के 2016 वाले कृषि ऋण निपटारा कानून को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने इस कानून को पूरी तरह असफल करार देते हुए इसकी जगह नया मसौदा बिल जनसाधारण चर्चा के लिए जारी किया है।

यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 2 नवंबर को लुधियाना के पर्यावरण प्रेमी लेफ्टिनेंट कर्नल जसजीत सिंह गिल (सेवानिवृत्त) की याचिका के निपटारे के बाद सामने आया है। सरकार ने अदालत में बताया था कि 2016 के कानून के तहत किसी भी किसान ने फोरम के पास अर्जी नहीं दी और न ही कोई फैसला हुआ, जिसके चलते ट्रिब्यूनल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी।

केबीएस सिद्धू ने कहा कि 2016 का कानून ऋण मुक्त करने में नाकाम रहा है और यह आढ़तियों के लिए कर्ज वसूलने का साधन बनकर रह गया था। उनके अनुसार सरकार ने फोरमों के बारे में कभी प्रचार नहीं किया और 2018 में संशोधन करके फोरमों को डिवीजनल स्तर पर भेज दिया गया था।

फोरम की ओर से तैयार किए गए नए मसौदे में प्रस्ताव रखा गया है कि 2016 का एक्ट रद्द किया जाए और निजी साहूकारों के पास खड़े किसानों व खेत मजदूरों के कर्ज रद्द समझे जाएं। इस दायरे में से बैंकों, सहकारी सभाओं और नाबार्ड जैसे संस्थानों को बाहर रखा गया है।

इस मसौदे के अनुसार निजी कर्ज देने वालों को 90 दिन के भीतर एसडीएम के पास दावा पेश करना होगा। कर्ज की जांच के लिए तय नियम लागू होंगे, जिनमें नकद लेन-देन पर शर्तें और ब्याज की दर अधिकतम 8 फीसदी रखने की सिफारिश की गई है। किसान की जमीन, घर, पशु और फसल कुर्क करने से सुरक्षित रहेंगे।

इस प्रस्तावित बिल की कॉपी पंजाब के मुख्य सचिव को भेजने के साथ-साथ राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियों और किसान संगठनों को भी खुली विचार-चर्चा के लिए भेजी गई है।

अहम घटनाक्रम

• हाईकोर्ट में सरकार ने बताया कि 2016 के एक्ट के तहत किसी किसान ने अर्जी नहीं दी।
• पूर्व आईएएस अधिकारी केबीएस सिद्धू ने कानून को नाकाम बताकर रद्द करने की मांग की।
• शिरोमणि पंजाब फोरम ने किसानों की कर्ज राहत के लिए नए बिल का मसौदा जारी किया।