मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के सात मौजूदा और पूर्व अधिकारियों को ईडी के समन
निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस और आईपीएस अफसरों सहित सात जनों को तलब किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में राज्य के सात मौजूदा और सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों को समन जारी किए हैं। पूछताछ के लिए बुलाए गए अधिकारियों में आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं।
समन प्राप्त करने वाले पांच अफसर इस वक्त पंजाब सरकार में तैनात हैं, जबकि दो अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जांच एजेंसी इस मामले में पहले पकड़े जा चुके कृष्णू शारदा के साथ इन अफसरों के कथित ताल्लुक की भी छानबीन कर रही है, जिसे भुल्लर का साथी माना जाता है।
पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव कुमार राहुल को सोमवार को पेश होने के निर्देश मिले हैं। फरीदकोट डिवीजन के कमिश्नर के स्टाफ अफसर आनंद सागर को 25 नवंबर और सामान्य प्रशासन विभाग की विशेष सचिव नीरू कटियाल गुप्ता को 26 नवंबर के लिए तलब किया गया है।
पुलिस विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों में से फाजिल्का के एसएसपी गगन अजीत सिंह को 26 नवंबर और लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा को अगले दिन 27 नवंबर को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है।
सेवानिवृत्त अधिकारियों में जालंधर की पूर्व कमिश्नर गुरप्रीत सपरा को 26 नवंबर और फरीदकोट, फिरोजपुर व जालंधर के डिविजनल कमिश्नर रहे अरुण सेखड़ी को 25 नवंबर को जांच एजेंसी के समक्ष हाजिर होने के लिए कहा गया है।
यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा भुल्लर और उनके साथियों के खिलाफ नाजायज धन लेने और जायज स्रोतों से अधिक संपत्ति जुटाने के आरोपों के तहत दर्ज दो एफआईआर के आधार पर की जा रही है। रोपड़ रेंज के तत्कालीन डीआईजी भुल्लर को अक्टूबर 2025 में सीबीआई ने एक कबाड़ कारोबारी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके मुताबिक एक मामला निपटाने के लिए बिचौलिए के जरिए रिश्वत की मांग की गई थी।
अदालत में अभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ है।
अहम घटनाक्रम
- निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सात अधिकारियों को समन भेजे।
- तलब किए गए अधिकारियों में आईएएस, आईपीएस और दो सेवानिवृत्त अफसर शामिल हैं।
- सभी अधिकारियों को 24 से 27 नवंबर के बीच अलग-अलग तारीखों पर जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।



