सरकार से साझा बैठक के लिए अकाल तख्त का विद्वान पैनल तैयार, रखी शर्तें
श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा बनाए गए विद्वानों और कानूनी विशेषज्ञों के पैनल ने राज्य सरकार की समन्वय समिति के साथ एक साझा बैठक करने पर सहमति जताई है, लेकिन साथ ही पहले मांगे गए जवाबों की शर्त रखी है।

नए सत्कार संशोधन कानून 2026 के विवाद को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा नियुक्त कानूनी और विद्वानों की समिति ने पंजाब सरकार के साथ औपचारिक बातचीत के लिए हामी भरी है। समिति ने 19 नवंबर को प्रशासन की तरफ से आए पत्र पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया।
पैनल के समन्वयक लखवीर सिंह ने राज्य सरकार के समन्वय अधिकारी को लिखित जवाब भेजकर बताया कि उन्होंने कभी भी आपसी बैठक से पल्ला नहीं झाड़ा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी विचार-विमर्श केवल तख्त साहिब के आदेशों और आपत्तियों की रोशनी में ही होगा, जिनका उल्लंघन नहीं हो सकता।
पैनल के मुताबिक 7, 14 और 17 नवंबर की चिट्ठियों के जरिए पूछा जा चुका है कि 11 मई और 29 जून 2026 को तख्त साहिब द्वारा हुए आदेशों पर सरकार ने अब तक क्या अमल किया है। इसके अलावा संशोधन कानून नंबर 7/2026 के अमल पर रोक लगाने संबंधी नोटिफिकेशन के बारे में भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई लिखित जवाब नहीं आया है।
सरकारी समन्वय टीम द्वारा यह कहने पर भी आपत्ति जताई गई कि संशोधन रोकने से बेअदबी के मामलों में केस दर्ज करने में अड़चन आएगी। विद्वान पैनल ने साफ किया कि भारतीय दंड संहिता और बीएनएस की मौजूदा धाराओं के तहत भी बेअदबी के मामलों में पर्चा दर्ज हो सकता है।
पंजाब के एडवोकेट जनरल के उस तर्क को भी नकारा गया जिसमें संशोधन रोकने से 2008 के कानून पर असर पड़ने का दावा किया गया था। पैनल ने स्पष्ट किया कि साल 2008 का एक्ट नंबर 1 पावन स्वरूपों के प्रकाशन से संबंधित है, जबकि 2026 के संशोधन का दायरा बिल्कुल अलग है, इसलिए दोनों को मिलाया नहीं जाना चाहिए।
पैनल ने बयानबाजी में सख्त शब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज करने की नसीहत भी दी ताकि संगत में दुविधा न बने। समन्वयक के अनुसार 14 नवंबर वाले पत्र के जरिए उठाए गए बिंदुओं के सरकारी जवाब आने के बाद, दोनों पक्षों के सदस्यों की सुविधा के अनुसार साझा बैठक की तारीख घोषित की जाएगी।
अहम घटनाक्रम
- तख्त साहिब के विद्वान पैनल ने सरकार के साथ साझा बैठक करने के लिए दी सहमति
- बातचीत सिर्फ श्री अकाल तख्त साहिब के हुक्मों और आपत्तियों के दायरे में होगी
- संशोधन कानून पर रोक और पहले पूछे गए सवालों के सरकारी जवाबों का इंतजार



