हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर तक PCS भर्ती की चयन प्रक्रिया पर लगाई रोक
पंजाब सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के परिणामों में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अगली चयन प्रक्रिया रोक दी है।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) भर्ती की इंटरव्यू सहित पूरी चयन कार्रवाई पर 16 दिसंबर तक अंतरिम रोक लगा दी है। उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार और पंजाब लोक सेवा आयोग (पीएससी) को नोटिस जारी किया है।
अदालत ने आयोग को परीक्षा से जुड़ा सारा रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत दी है। सुनवाई के दौरान उम्मीदवारों की ओर से एडवोकेट कुणाल मुलवानी ने दलीलें रखीं, जबकि पीपीएससी की ओर से वकील आत्माराम पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को होगी।
पीसीएस कार्यकारी शाखा और सहायक सेवाओं की यह परीक्षा अप्रैल 2026 में करवाई गई थी, जिसके नतीजे 4 नवंबर को जारी किए गए थे। इसमें 331 आसामियों के लिए 751 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चुना गया है।
याचिकाकर्ताओं ने इल्जाम लगाया है कि कई केंद्रों में प्रश्न-पत्रों की सीलें पहले ही टूटी हुई थीं और लगातार रोल नंबरों वाले उम्मीदवारों को कामयाब किया गया। उन्होंने पंजाबी भाषा की योग्यता और उम्र सीमा संबंधी नियमों में मनमर्जी के फेरबदल के दोष भी लगाए हैं। उम्मीदवारों ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के हवाले करने की मांग की है।
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के मुताबिक राज्य सरकार अदालतों का पूरा आदर करती है और अगली सुनवाई के दौरान सभी तथ्य बेंच के आगे रखे जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि इम्तिहान निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से लिया गया था और सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान बिना रिश्वत या सिफारिश के करीब 72,000 नौकरियां दी हैं।
दूसरी ओर, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि अदालती रोक से साफ है कि परीक्षा निष्पक्ष ढंग से नहीं करवाई जा सकी। भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी चुने गए उम्मीदवारों के राजनीतिक व प्रशासनिक रसूखदारों से संबंध होने के आरोप लगाए हैं।
अदालत में अभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ है।
अहम घटनाक्रम
- हाई कोर्ट ने पीसीएस भर्ती की इंटरव्यू सहित अगली प्रक्रिया पर 16 दिसंबर तक रोक लगाई
- अदालत ने पीपीएससी को परीक्षा का समग्र रिकॉर्ड पेश करने के दिए हुक्म
- याचिकाकर्ताओं ने लगातार रोल नंबर पास होने और सीलें टूटी होने के लगाए दोष
- कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार अगली सुनवाई पर पूरा पक्ष रखेगी



