ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ 2026 ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ 15 ਮਈ 2026 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 65,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 33 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਖੁਦ ਵੀ ਭਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 14 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ “ਸੈਲਫ ਐਨਯੂਮੇਰੇਸ਼ਨ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸਿੱਧਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਚਰਨ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਹੀਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਸਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ “ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ” ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 28,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।