ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਲੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਕੈਦੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲੀ
• ਆਈਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕੈਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
• ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ