जगतार सिंह हवारा को पंजाब की जेल भेजने की अर्जी पर सुनवाई फरवरी तक टली
खुफिया एजेंसी आईबी द्वारा चुनाव पर असर पड़ने का अंदेशा जताए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जगतार सिंह हवारा की बदली के बारे में सुनवाई अगले साल फरवरी तक मुल्तवी कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्या मामले में उम्रकैद काट रहे जगतार सिंह हवारा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई अगले साल फरवरी तक टाल दी है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ने अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए हवारा को पंजाब भेजने का विरोध किया। खुफिया एजेंसी ने कहा कि हवारा को पंजाब की जेल में ट्रांसफर करने से राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों पर बड़ा असर पड़ सकता है। एजेंसी ने हवारा को उच्च-जोखिम वाला कैदी बताते हुए उसे पंजाब न भेजने की सिफारिश की।
न्यायाधीश एम एम सुंदरेश और न्यायाधीश पी बी वराले की बेंच ने आईबी की रिपोर्ट का नोटिस लिया। अदालत में हवारा की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील एस मुरलीधर ने दलील दी कि यदि चुनावों के कारण चिंता है तो इस मामले की सुनवाई तीन महीने बाद की जा सकती है। इसके बाद अदालत ने सुनवाई फरवरी तक मुल्तवी कर दी।
दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने भी इस ट्रांसफर का विरोध किया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों और पंजाब सरकार के हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि हवारा के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए कानून-व्यवस्था बिगड़ने और उसके फरार होने का खतरा बना रहता है।
दूसरी तरफ हवारा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि वह पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला है और दिल्ली में उसके खिलाफ कोई केस बाकी नहीं है। इसलिए उसे अपनी बाकी सजा पंजाब की किसी जेल में काटने की अनुमति दी जाए।
जगतार सिंह हवारा 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ सिविल सचिवालय के बाहर हुए बम धमाके में दोषी करार दिया गया था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह सहित 17 लोग मारे गए थे। ट्रायल कोर्ट की तरफ से सुनाई गई फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने 2010 में उम्रकैद में तब्दील कर दिया था।
अदालत में अभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ है।
अहम घटनाक्रम
- सुप्रीम कोर्ट ने जगतार सिंह हवारा को पंजाब जेल ट्रांसफर करने की अर्जी पर सुनवाई फरवरी तक टाली
- आईबी ने अदालत में बताया कि हवारा के ट्रांसफर से पंजाब चुनावों पर बड़ा असर पड़ सकता है
- खुफिया एजेंसी ने हवारा को उच्च-जोखिम श्रेणी का कैदी करार देकर पंजाब भेजने का विरोध किया
- हवारा के वकील ने चुनावों के मद्देनजर तीन महीने बाद सुनवाई करने की विनती की थी
