ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਿਆਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕੋ ਧਿਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 17 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕੂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਠ ਆਇਆ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
- ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
- ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿਹਰੇ ਪਛਾਨਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਣ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਸਹਿਮਤ
