प्रदर्शन वाली जगह पर पक्के तौर पर कब्जा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार किसी भी पक्ष या संगठन को किसी खास जगह पर अनिश्चित काल तक बैठे रहने की छूट नहीं देता। अदालत के मुताबिक सार्वजनिक स्थान सभी वर्गों की जरूरतों के लिए होते हैं, इसलिए वहां प्रदर्शन करने की एक तयशुदा अवधि होनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की बेंच ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हुए रोष प्रदर्शनों और पिछले धरनों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

अदालत ने जोर देकर कहा कि कोई एक पक्ष लगातार किसी जगह को घेरकर दूसरों का रास्ता बंद नहीं कर सकता। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि अगर एक ही पक्ष काबिज रहेगा तो किसानों, मजदूरों और ट्रेड यूनियनों जैसे अन्य लोगों को अपनी आवाज उठाने के लिए जगह कैसे मिलेगी।

बेंच ने प्रदर्शनों के कारण आम लोगों की जिंदगी प्रभावित होने का जिक्र करते हुए कहा कि विरोध दर्ज कराने के हक और रोजी-रोटी कमाने के हक के बीच संतुलन बहुत जरूरी है। अदालत ने कहा कि ऐसे प्रदर्शनों का असर रेहड़ी-पटरी वालों, छोटे कारोबारियों और दिहाड़ी मजदूरों की आमदनी पर नहीं पड़ना चाहिए।

सुनवाई के मौके पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के आगे दावा किया कि जुलाई के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ एक रोजा धरने की मंजूरी मिली थी, लेकिन वह जगह छोड़ने की बजाय 17 दिन वहीं बैठे रहे और बाद में बिना अनुमति संसद की ओर कूच शुरू कर दिया।

व्यापारी संगठनों की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि त्योहारी सीजन में धरनों के कारण बाजार बंद रहने से कारोबारियों का भारी नुकसान हुआ है। अदालत ने व्यापारियों को हिदायत दी कि नुकसान की भरपाई संबंधी दावों के लिए धरना करवाने वालों को भी इस केस में पक्ष बनाया जाए।

इसके अलावा प्रदर्शनकारियों की निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों और फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के इस्तेमाल का मुद्दा भी सुनवाई के दायरे में आया। वकील प्रशांत भूषण द्वारा निजता के उल्लंघन की दलील दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की निजता के अधिकार के दायरे की पड़ताल करने के लिए नोटिस जारी कर दिया।

अहम घटनाक्रम

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन वाली जगहों पर लंबे समय के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता
• अदालत ने किसानों, मजदूरों और अन्य संगठनों के लिए जगह खुली रखने के वास्ते समय सीमा तय करने पर जोर दिया
• धरना देने के हक और दिहाड़ी मजदूरों व दुकानदारों की रोजी-रोटी दरमियान संतुलन कायम करने की बात कही
• प्रदर्शनकारियों के खिलाफ चेहरा पहचानने वाली तकनीक इस्तेमाल करने के विरुद्ध निजता के हक की जांच के लिए अदालत सहमत