ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ: ਸੁੱਖੂ

ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ਼ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਂਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।

ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸਾ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2032 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ
• ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
• ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ