BBMB बिजली बकाये पर सुप्रीम कोर्ट का रुख हिमाचल की ऐतिहासिक जीत: सुक्खू
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से बिजली हिस्सेदारी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के रुख को राज्य के लिए ऐतिहासिक जीत करार दिया है।
दिल्ली दौरे से लौटने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) में राज्य के बकाया बिजली हिस्से के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ताजा रुख एक ऐतिहासिक जीत है। उन्होंने कहा कि सरकार के पक्के इरादे और कानूनी पैरवी के कारण राज्य के लंबे समय से लटकते हक मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हिमाचल के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि अगर राज्य में डबल-इंजन सरकार होती तो शायद उत्तराखंड की तरह कमजोर समझौता करना पड़ता, लेकिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार पर भरोसा जताया जिसने पीछे हटे बिना अधिकारों की लड़ाई लड़ी।
सुक्खू ने बताया कि बीबीएमबी का यह विवाद लगभग 15 सालों से लटक रहा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि आने वाले 20 सालों में हिमाचल प्रदेश को इसके जरिए 15,000 से 20,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व मिल सकता है।
उनके अनुसार अगर राज्य का बिजली हिस्सा 6 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बेचा जाए तो शुरुआती दौर में लगभग 500 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। सरकार ज्यादा से ज्यादा कीमत लेने की कोशिश करेगी, जिससे सालाना राजस्व 1,000 करोड़ रुपये तक भी पहुंच सकता है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने इस रुकावट को दूर करने के लिए किशाउ बांध परियोजना के समझौते का इस्तेमाल किया। उन्होंने 16 दिसंबर को हरियाणा सरकार को लिखा था कि जब तक हरियाणा बीबीएमबी बकाये के भुगतान के बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल नहीं करता, तब तक किशाउ बांध समझौता आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, जिसे हरियाणा ने मंजूर कर लिया।
उन्होंने कहा कि पंजाब की शुरुआती आपत्तियों के बावजूद हिमाचल ने अपने अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने विपक्ष को नकारात्मक राजनीति छोड़कर राज्य के हितों वाले मुद्दों पर साथ देने का बुलावा दिया और 2032 तक राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य दोहराया।
अहम घटनाक्रम
- बीबीएमबी में हिमाचल के बिजली हिस्से के बारे में सुप्रीम कोर्ट के रुख को मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक जीत बताया
- अगले 20 सालों में हिमाचल को 15,000 से 20,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान
- किशाउ बांध समझौते की शर्त के जरिए हरियाणा से अदालत में हलफनामा दाखिल करवाने का दावा
