ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 1966 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਬਾਕੀ ਸੀ।

ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 420.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 249.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 171.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 3.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 1,093 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਉਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਮਗਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਕਾਇਆ ਮੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਬਕਾਇਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
• ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
• ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 420.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ