BBMB बिजली बकाए का विवाद सुलझा, हिमाचल को बिजली देंगे पंजाब और हरियाणा

सुप्रीम कोर्ट ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) के बिजली प्रोजेक्टों के बकाए से जुड़े दशकों पुराने अंतर-राज्यीय विवाद का निपटारा कर दिया है। अदालत ने पंजाब और हरियाणा को आदेश दिया है कि वे हिमाचल प्रदेश को अगले 20 सालों में 11,973 मिलियन यूनिट बिजली मुहैया करवाएं।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोइमलिया बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने नकद भुगतान की जगह बिजली के रूप में बकाया चुकाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस फैसले से तीनों पड़ोसी सूबों दरम्यान लंबे समय से चल रहा रेंड़का खत्म हो गया है।

यह मामला 1966 के पंजाब पुनर्गठन एक्ट के बाद का है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा नंगल और ब्यास प्रोजेक्टों में से 7.19 फीसदी बिजली हिस्सेदारी का हकदार माना था। नवंबर 2011 से हिमाचल को यह हिस्सा मिलना शुरू हो गया था, लेकिन 1966 से 2011 तक का पुराना बकाया पंजाब और हरियाणा की तरफ बाकी था।

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मुताबिक कुल बकाया 13,066 मिलियन यूनिट बनता था। इसमें से हिमाचल प्रदेश की तरफ प्रोजेक्टों के निर्माण खर्चे की देनदारी के रूप में लगभग 420.7 करोड़ रुपए बनते थे, जिसमें 249.2 करोड़ रुपए पंजाब और 171.5 करोड़ रुपए हरियाणा को जाने थे।

केंद्र के फार्मूले अनुसार 3.85 रुपए प्रति यूनिट की दर से 1,093 मिलियन यूनिट बिजली उस खर्चे के बदले काट ली गई है। इस कटौती के बाद हिमाचल प्रदेश को बाकी रहती 11,973 मिलियन यूनिट बिजली दी जाएगी और उसे अब कोई अलग भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

बकाया मोड़ने की अवधि बारे सूबों की आपसी सहमति नहीं बन रही थी। हिमाचल प्रदेश यह बकाया 10 सालों में चाहता था, जबकि पंजाब ने 30 सालों की मांग की थी। केंद्र की तरफ से 15 साल की तसवीज रखी गई थी, पर अदालत ने संतुलन बनाते हुए इसके लिए 20 सालों की अवधि निर्धारित की है।

अहम घटनाक्रम

• सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा को हिमाचल को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देने के लिए कहा
• यह बकाया अगले 20 वर्षों के समय दौरान किश्तों के रूप में दिया जाएगा
• केंद्र सरकार के नकदी की जगह बिजली रूप में भुगतान करने के सुझाव को अदालत ने मंजूरी दी
• हिमाचल के हिस्से के 420.7 करोड़ रुपए के निर्माण खर्चे को बिजली कोटे में से काटा गया