ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਖਾਏ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਂ ਉਸੇ ਪਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਚ ਬਣਾਉਟੀ ਫ਼ਰਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(2) ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਹੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਤਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਗਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਟੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
• ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
• ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।