हिरासत में लेते ही शुरू हो जाएगा 24 घंटे का समय: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसियां किसी व्यक्ति को बिना औपचारिक गिरफ्तारी दिखाए लंबा समय हिरासत में नहीं रख सकती हैं। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का 24 घंटों का संवैधानिक समय उसी पल से शुरू हो जाता है जब उसकी आजादी रोकी जाती है, चाहे कागजों में गिरफ्तारी बाद में ही क्यों न दिखाई गई हो।

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस ए.एस. चंदूरकर की बेंच ने हिरासत और गिरफ्तारी के बीच फर्क करने की दलीलों को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा कि आजादी में कोई आपसी रोक नहीं होती है और हिरासत व गिरफ्तारी में बनावटी फर्क करके कोई बीच का समय निकालना पूरी तरह गैर-संवैधानिक है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत मिला यह हक पुलिस हिरासत में होते तशद्दुद को रोकने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर तशद्दुद तब होता है जब व्यक्ति को पकड़ तो लिया जाता है लेकिन औपचारिक गिरफ्तारी नहीं दिखाई जाती। अदालत ने कहा कि तलाशी या जब्ती के दौरान भी यदि किसी को रोका जाता है, तो उसे भी 24 घंटों के अंदर ही अदालत पेश करना लाजिमी होगा।

यह मामला त्रिपुरा में नशीले पदार्थों के कानून (एनडीपीएस) के तहत पकड़े गए चार व्यक्तियों की अपील से जुड़ा था। इन व्यक्तियों को 29 सितंबर 2025 को दोपहर 2 बजे हिरासत में लिया गया था, लेकिन पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी अगले दिन सुबह 11 बजे दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें पहले दिन दोपहर 2 बजे से गिनकर 24 घंटों में पेश करना चाहिए था, और नियमों की उल्लंघना के कारण उन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश दिए।

अदालत ने निर्देश दिया कि मजिस्ट्रेट के पास जब किसी को पेश किया जाए तो वह यह जरूर दर्ज करें कि व्यक्ति को असल में किस तारीख और समय रोका गया था। अगर 24 घंटों की हद की उल्लंघना हुई हो तो उस व्यक्ति को रिहा करना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी विशेष कानून संविधान द्वारा दिए गए बुनियादी हकों से ऊपर नहीं हो सकता।

अहम घटनाक्रम

• सुप्रीम कोर्ट अनुसार किसी व्यक्ति को हिरासत में लेते ही मजिस्ट्रेट सामने पेश करने का 24 घंटे का समय शुरू होगा।
• अदालत ने कहा कि हिरासत और औपचारिक गिरफ्तारी बीच कोई बनावटी फर्क नहीं माना जा सकता।
• त्रिपुरा के एक मामले में हिरासत के नियमों की उल्लंघना के कारण चार मुलजिमों को तुरंत रिहा करने का हुक्म दिया।
• मजिस्ट्रेटों को हिदायत की गई कि वे हिरासत में लिए जाने का असल समय दर्ज करें और 24 घंटों की पालना यकीनी बनाएं।