बिजली बिल निपटान योजना के नियम तय, 14 नवंबर को जारी होगा नोटिफिकेशन
पंजाब सरकार ने घरेलू बिजली बिलों के बकाये निपटाने के लिए लाई गई ओटीएस योजना का औपचारिक ढांचा घोषित कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन शनिवार को आएगा।
पंजाब सरकार ने राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए घोषित एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) के नियम और भुगतान प्रणाली जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि इस संबंध में सरकारी नोटिफिकेशन शनिवार, 14 नवंबर को जारी होगा और सर्कुलर आने के बाद उपभोक्ताओं के पास 45 दिन का समय होगा।
मुख्यमंत्री के मुताबिक इस पहल से राज्य के 24.86 लाख परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। उपभोक्ताओं की ओर खड़े करीब 2,516 करोड़ रुपये के कुल बकाये में से 518 करोड़ रुपये के जुर्माने और सरचार्ज पूरी तरह माफ किए जाएंगे।
नए नियमों के अनुसार 31 मार्च 2026 तक के अनचुकाए बिलों पर ब्याज और लेट फीस हटा दी गई है और सिर्फ असल मूल रकम ही देनी पड़ेगी। इसमें से 25 फीसदी हिस्सा शुरू में देना होगा, जबकि बाकी 75 फीसदी रकम एक साल के दौरान किस्तों में अदा की जा सकेगी। वित्तीय तंगी का सामना कर रहे परिवारों को छह महीने की अतिरिक्त मोहलत भी मिल सकती है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बिल न भरने के कारण जिन घरों के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं, वे भी इस योजना में शामिल हो सकेंगे। निर्धारित मूल रकम जमा होते ही उनके कनेक्शन फिर से चालू कर दिए जाएंगे।
पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) एक हफ्ते के भीतर हकदार परिवारों को अलग से ओटीएस बिल और नोटिस जारी करेगा। इन कागजों में कुल बकाया, माफ हुआ ब्याज और जमा करवाने वाली मूल रकम का अलग-अलग हिसाब दिया जाएगा।
सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा है, जिससे पैसे जमा होते ही संशोधित रकम सिस्टम में दर्ज हो जाएगी और उपभोक्ताओं को दफ्तरों में परेशान नहीं होना पड़ेगा।
अहम घटनाक्रम
- ओटीएस योजना का औपचारिक नोटिफिकेशन 14 नवंबर को जारी किया जाएगा
- सर्कुलर आने के बाद योजना 45 दिनों तक खुली रहेगी
- 25 फीसदी मूल रकम तुरंत और बाकी 75 फीसदी एक साल में किस्तों के जरिए देनी होगी
- मूल रकम भरने के उपरांत कटे हुए कनेक्शन फिर से जोड़े जाएंगे
- पावरकॉम एक हफ्ते के अंदर उपभोक्ताओं को विवरणों समेत विशेष बिल भेजेगा
