बीबीएमबी बकाये पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक, हिमाचल को मिलेगी बड़ी आय: सुक्खू

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के बकाये और वित्तीय अधिकारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में राज्य के पक्ष में आए फैसले को ऐतिहासिक उपलब्धि और लोगों की जीत बताया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस फैसले के तहत हिमाचल प्रदेश को अगले 20 वर्षों के दौरान हर साल 60 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त होगी। इससे राज्य को इस पूरे समय में 10,000 करोड़ रुपये से लेकर 20,000 करोड़ रुपये तक की आय होने की उम्मीद है।

सुक्खू के अनुसार अगर बिजली की कीमत 13 से 14 रुपये प्रति यूनिट मिलती है तो राज्य सरकार को सालाना 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। अगर यह दर 6 रुपये प्रति यूनिट भी रहती है, तो भी हर साल कम से कम 500 करोड़ रुपये की कमाई होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कमाई से राज्य की वित्तीय हालत में सुधार होगा और विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। उन्होंने इस नतीजे को वाइल्डफ्लॉवर हॉल, जेएसडब्ल्यू और किशाऊ बांध के बाद राज्य के हितों की रक्षा के लिए सरकार की चौथी बड़ी उपलब्धि करार दिया।

हिमाचल के करीब 75 लाख निवासियों और 24 लाख परिवारों को बधाई देते हुए सुक्खू ने कहा कि यह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों के निर्माण, युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने के लिए इस्तेमाल की जाएगी।

अहम घटनाक्रम

• हिमाचल प्रदेश को 20 वर्षों तक हर साल मिलेगी 60 करोड़ यूनिट बिजली
• राज्य को 10,000 से 20,000 करोड़ रुपये तक की कुल आय होने की उम्मीद
• प्राप्त हुए फंड विकास कार्यों, स्वास्थ्य, शिक्षा और कर्मचारियों के लाभों पर खर्च किए जाएंगे