बेअदबी रोधी कानून: अकाल तख्त के दो अहम सवालों का सरकार ने नहीं दिया जवाब
श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय ने कहा है कि सरकार ने दो जरूरी बिंदुओं पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसके कारण लिखित जवाब मिलने के बाद ही संयुक्त बैठक के बारे में फैसला लिया जाएगा।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार से जुड़े नए संशोधन कानून पर विचार-विमर्श के लिए सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गढ़गज के मीडिया सलाहकार के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे जसकरण सिंह ने बताया कि प्रशासन ने उनके द्वारा उठाए गए दो प्रमुख बिंदुओं पर अभी कोई जानकारी साझा नहीं की है।
जसकरण सिंह के अनुसार सरकारी तालमेल टीम के नोडल अधिकारी द्वारा भेजे गए संदेश के बाद अकाल तख्त साहिब के प्रतिनिधियों ने 14 और 17 नवंबर को दो बार चिट्ठियां लिखकर सरकार से दो अहम बातों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी।
उन्होंने बताया कि पहली मांग यह थी कि 29 जून को जब पंजाब कैबिनेट के सिख वजीर और विधायक सर्वोच्च तख्त के सामने पेश हुए थे, तो उस मौके पर दिए गए दिशा-निर्देशों, अंदेशों और लिखित आपत्तियों के बारे में प्रशासन ने क्या फैसला लिया। सरकार से इस बारे में 'हां' या 'ना' में सीधा उत्तर मांगा गया था।
दूसरे सवाल के जरिए यह पूछा गया था कि जब तक अकाल तख्त साहिब के साथ मुकम्मल समझौता नहीं हो जाता, तब तक इस नए कानून को जमीनी स्तर पर अमल में लाने से रोकने संबंधी सरकार ने क्या कार्रवाई की है।
मीडिया सलाहकार ने ऐतराज जताया कि पूछे गए विषयों पर कोई जवाब भेजने के बजाय सरकार ने आपसी राय बनाए बिना ही एकतरफा तरीके से संयुक्त बैठक तय कर दी। उन्होंने बताया कि अकाल तख्त साहिब द्वारा तय पैनल में पूर्व जज और कानून के माहिर शामिल हैं, इसलिए उनका समय पहले तय करना जरूरी होता है।
जसकरण सिंह ने कहा कि अकाल तख्त साहिब का माहिर पैनल बातचीत करने से इन्कारी नहीं है, लेकिन सरकार पहले दोनों सवालों का लिखित स्पष्टीकरण भेजे। इन जवाबों की जांच करने के बाद ही पैनल अगली बैठक करने के बारे में कोई फैसला करेगा।
जिक्रयोग्य है कि राज्य सरकार ने नए सत्कार संशोधन एक्ट के बारे में बातचीत आगे बढ़ाने के लिए सात सदस्यीय कमेटी बनाकर अमृतसर में बैठक करने का बुलावा दिया था।
अहम घटनाक्रम
- श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय ने सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक से पहले लिखित स्पष्टीकरण की शर्त रखी।
- सरकार से 29 जून के दिशा-निर्देशों पर कार्रवाई और कानून लागू करने पर रोक के बारे में जवाब मांगा गया था।
- मीडिया सलाहकार जसकरण सिंह ने कहा कि जवाबों की जांच के बाद ही अगली बातचीत का फैसला होगा।



