बेअदबी विरोधी कानून पर चर्चा के लिए सरकारी कमेटी 18 नवंबर को अमृतसर पहुंचेगी

पंजाब सरकार द्वारा कायम की गई उच्च-स्तरीय तालमेल कमेटी 18 नवंबर को अमृतसर के सर्किट हाउस पहुंच रही है। कमेटी सदस्य वहां दोपहर 12 बजे श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से तय किए गए पांच नुमाइंदों के साथ बैठक करेंगे।

यह फैसला चंडीगढ़ में हुई सरकारी तालमेल कमेटी की चौथी इकतरता के दौरान लिया गया। कमेटी ने अकाल तख्त साहिब के विद्वानों वाले पैनल के कोऑर्डिनेटर को चिट्ठी लिखकर इस बारे में जानकारी दे दी है।

इस मीटिंग का मुख्य मकसद 'जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट 2026' के अलग-अलग पहलुओं को लेकर जताई जा रही चिंताओं को दूर करना और आपसी सहमति कायम करना है।

कमेटी सदस्यों का कहना है कि सिख जगत की भावनाओं के मद्देनजर कानून में जरूरी बदलाव करने के लिए वह हर तरह के सुझाव सुनने को तैयार हैं। उन्होंने अकाल तख्त साहिब के पैनल को भी इस बातचीत में पूरा सहयोग देने की अपील की है।

श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से 31 जुलाई को एक हुक्म के जरिए पांच मेंबरों का पैनल बनाया गया था और सरकार को निर्देश दिया गया था कि इस कानून पर आगे बढ़ने से पहले इन मेंबरों के साथ बातचीत करके सहमति बनाई जाए। उसके बाद सरकार ने यह सात सदस्यीय कमेटी बनाई थी।

सरकार की तरफ से गठित इस कमेटी में दमदमी टकसाल के प्रमुख संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा, पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, बाबा सेवा सिंह रामपुर खेड़ा वाले, सेवानिवृत्त जज जसपाल सिंह, पूर्व जस्टिस गुरबीर सिंह, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी जतिंदर सिंह औलख और कानूनी मामलों के अफसर प्रीत इंदर पाल सिंह मेंबर हैं। इसके प्रबंधों के लिए पीसीएस अधिकारी हरजीत सिंह संधू नोडल अफसर के रूप में काम कर रहे हैं।

अहम घटनाक्रम

• चंडीगढ़ में सरकारी कमेटी की चौथी मीटिंग के दौरान लिया गया फैसला
• 18 नवंबर को अमृतसर के सर्किट हाउस में दोपहर 12 बजे होगी इकतरता
• श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से नामांकित 5 नुमाइंदों के साथ होगी कानून पर चर्चा