मुख्यमंत्री भगवंत मान के लाहौर दौरे पर विदेश मंत्रालय का अहम बयान
पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा लाहौर जाने के लिए अनुमति मांगने की तैयारी के बीच विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रति भारत के रुख का हवाला दिया है। मंत्रालय ने कहा कि विदेशी दौरों की मंजूरी देश की राष्ट्रीय नीति के आधार पर ही तय होती है।
नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जब विदेशों से संबंधों का मामला आता है तो देश की एक राष्ट्रीय नीति है और हर किसी से इसकी पालना करने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने बताया कि विदेश जाने वाली जानी-मानी हस्तियों के लिए राजनीतिक मंजूरी देने का फैसला मंत्रालय द्वारा अपनी समग्र विदेश नीति की समीक्षा के बाद ही लिया जाता है।
प्रवक्ता ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के प्रति भारत का क्या रुख है, यह सभी को पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लाहौर में 27 से 29 नवंबर तक होने वाली चौथी अंतरराष्ट्रीय विश्व पंजाबी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए केंद्र से मंजूरी मांगने की बात कही थी। उनका दफ्तर विदेश मंत्रालय को औपचारिक अर्जी भेजने की तैयारी में है।
भगवंत मान ने पंजाब विधानसभा में बताया था कि उन्हें इस तीन दिवसीय सांस्कृतिक समागम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलावा मिला है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि दौरे के लिए राजनीतिक मंजूरी लेनी पड़ती है और वह केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार करेंगे।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने की भी वकालत की थी ताकि विधायक सीमा पार गुरुधामों के दर्शन कर सकें। पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के तनाव के कारण यह कॉरिडोर स्थगित चल रहा है।
केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक सभी मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के लिए किसी भी विदेशी दौरे, खासकर पाकिस्तान जाने से पहले विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी लेनी अनिवार्य होती है।
अहम घटनाक्रम
- मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लाहौर में पंजाबी कॉन्फ्रेंस के लिए केंद्र से मंजूरी मांगने की बात कही
- विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजनीतिक मंजूरी देश की विदेश नीति के अनुसार ही दी जाती है
- प्रवक्ता ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के प्रति भारत के स्पष्ट रुख का हवाला दिया
