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बुधवार, 11 नवंबर 2026
पंजाब

एसबीएस नगर में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज, पंजाब सरकार ने जारी किया पत्र

पंजाब सरकार ने शहीद भगत सिंह नगर में 160 करोड़ रुपये के निवेश से नया मेडिकल कॉलेज और शिक्षा अस्पताल स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है।

फ़ाइल फ़ोटो

शहीद भगत सिंह नगर में आधुनिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार ने लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने यह घोषणा की।

स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यह काम मेसर्स इंडस सुपर स्पेशलिटी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 160 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि नवांशहर में चल रहे 150 बिस्तरों के सरकारी अस्पताल को नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों के तहत विकसित किया जाएगा। इसमें मरीजों के लिए क्षमता बढ़ाकर 220 बिस्तरों का शिक्षा अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें दिल के गंभीर रोगियों के लिए 30 बिस्तरों वाला विशेष केयर यूनिट और कैथ लैब भी होगी।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि कॉलेज की इमारत का काम अगले महीने शुरू हो जाएगा। हालांकि प्रोजेक्ट के लिए तीन साल का समय निर्धारित है, लेकिन मुख्य सुविधाएं पहले से मौजूद होने के कारण इसे करीब डेढ़ साल के अंदर पूरा करने की योजना है।

इस नए कॉलेज में एमबीबीएस की हर साल 50 सीटें होंगी, जिनमें से आधी सीटें राज्य सरकार के कोटे के लिए रखी जाएंगी ताकि स्थानीय विद्यार्थियों को किफायती शिक्षा मिल सके।

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार ओपीडी की पर्ची फीस आम सरकारी अस्पतालों की तरह सिर्फ 10 रुपये रहेगी। मुख्यमंत्री सेहत योजना और आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को मुफ्त इलाज मिलेगा, जबकि जरूरी दवाइयां मुफ्त और टेस्ट कम दरों पर किए जाएंगे।

इस मौके पर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रोड़ी, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव कुमार राहुल और विधायक दिनेश चड्ढा भी शामिल रहे।

अहम घटनाक्रम

  • एसबीएस नगर में 160 करोड़ रुपये से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तैयार होगा।
  • पीआईडीबी की ओर से पीपीपी मॉडल के तहत इंडस कंपनी को सौंपा गया काम।
  • नवांशहर के जिला अस्पताल को विकसित करके 220 बिस्तरों की क्षमता की जाएगी।
  • एमबीबीएस की 50 सीटों में से 50 फीसदी पंजाब कोटे के तहत आरक्षित रहेंगी।