कर्मचारियों ने 3 प्रतिशत डीए का ऐलान नकारा, सरकारी दफ्तरों में काम ठप

पंजाब के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की दो दिवसीय कलम छोड़ और कंप्यूटर बंद हड़ताल के कारण आम कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज यूनियन के आह्वान पर कर्मचारियों ने अपनी लंबे समय से लटकती आ रही मांगों को लेकर यह कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के करीब आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दिवाली के मौके पर 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था। इस बढ़ोतरी से डीए 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो जाएगा, जो दिसंबर महीने की सैलरी और पेंशन में मिलेगा।

कर्मचारी संगठनों ने इस बढ़ोतरी को पूरी तरह से नकार दिया है। यूनियन नेता संदीप सिंह ने कहा कि यह बढ़ोतरी नाकाफी है क्योंकि मुख्य मसला पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली और कई सालों से बकाया पड़े डीए के भुगतान का है।

दफ्तरों में क्लर्क और कंप्यूटर का काम बंद रहने की वजह से सरकारी कामों के लिए आने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक फाइलों का काम और तस्दीक रुकने के कारण दफ्तरों में लोग परेशान हो रहे हैं।

दूसरी तरफ साझा मुलाजिम मंच और पेंशनर्स ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 13 नवंबर से महीने भर चलने वाले आंदोलन का कार्यक्रम बनाया है। कर्मचारी नेता सुखचैन सिंह खैरा, गुरनाम सिंह विर्क और सुशील कुमार ने बताया कि 13 से 19 नवंबर तक संगरूर में धरना दिया जाएगा।

इसके बाद 1 से 5 दिसंबर तक सत्ताधारी दल के विधायकों के हलकों में रोष प्रदर्शन करके पुतले फूंके जाएंगे। 6 दिसंबर को यह राख लुधियाना के बुड्ढे नाले में जल-प्रवाह की जाएगी और दिसंबर के दूसरे हफ्ते शंभू बॉर्डर से अटारी बॉर्डर तक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी।

कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 63 प्रतिशत डीए देने के बजाय सिर्फ 53 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने मांग की कि 10 प्रतिशत बकाया डीए जारी किया जाए, बंद किए गए 37 भत्ते बहाल किए जाएं, ठेका कर्मचारी पक्के हों और बर्खास्त किए गए 253 कंप्यूटर अध्यापकों को बहाल किया जाए।

अहम घटनाक्रम

• पंजाब के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की दो दिवसीय कलम छोड़ हड़ताल शुरू
• मुख्यमंत्री द्वारा ऐलान किया गया 3 प्रतिशत डीए का इजाफा कर्मचारी संगठनों ने नकारा
• यूनियनों द्वारा केंद्र के बराबर 63 प्रतिशत डीए, पुरानी पेंशन और बकाये की मांग
• 13 नवंबर से संगरूर धरने के साथ महीने भर चलने वाले आंदोलन का ऐलान