डीए बढ़ोतरी के नोटिफिकेशन में बकाये पर चुप्पी पर कर्मचारियों ने जताया ऐतराज
पंजाब सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी के नोटिफिकेशन के अंदर बकाए के बारे में स्थिति स्पष्ट न करने पर कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने इस बढ़ोतरी को 'दिवाली का तोहफा' कहे जाने पर भी सवाल खड़े किए हैं।

पंजाब सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किए जाने के बाद वित्त विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालांकि इस नोटिफिकेशन में बकाए (एरियर) के भुगतान के बारे में कोई स्पष्टता न होने के कारण कर्मचारी संगठनों ने असंतोष प्रकट किया है।
पंजाब सिविल सचिवालय एम्पलाइज यूनियन के जनरल सचिव साहिल शर्मा ने कहा कि सरकार ने नोटिफिकेशन में न तो ताजा 3 फीसदी बढ़ोतरी के बकाए का कोई जिक्र किया है और न ही सितंबर में घोषित किए गए 8 फीसदी बढ़ोतरी के बकाए के बारे में कुछ स्पष्ट किया है।
साहिल शर्मा के मुताबिक ताजा 3 फीसदी किस्त 1 जुलाई 2024 से बनती थी। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीनों के दौरान हुई वृद्धियों के बावजूद कर्मचारियों का केंद्र सरकार के मुकाबले 10 फीसदी डीए अभी भी बकाया पड़ा है।
उन्होंने कहा कि जब भी डीए में बढ़ोतरी की जाती है तो नोटिफिकेशन में बकाए का स्पष्ट ब्योरा होता है, लेकिन मौजूदा सरकार ने पिछली दोनों संशोधनों के दौरान इस बारे में चुप्पी साध रखी है। उन्होंने अंदेशा जताया कि राज्य सरकार डीए को केंद्र सरकार के पैटर्न से अलग करना चाहती है।
कर्मचारी नेताओं ने इस बढ़ोतरी को 'दिवाली का तोहफा' करार देने पर भी ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सिर्फ उनके बनते हक दिए जा रहे हैं और अगर सरकार तोहफा ही देना चाहती थी तो बोनस का ऐलान करना चाहिए था।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था, जिससे राज्य में डीए 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी हो गया है। सरकार के मुताबिक यह बढ़ोतरी पहली नवंबर से लागू होकर दिसंबर की तनख्वाहों और पेंशनों के साथ मिलेगी।
अहम घटनाक्रम
- वित्त विभाग द्वारा 3 फीसदी डीए बढ़ोतरी का औपचारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया।
- कर्मचारी यूनियनों का आरोप, नोटिफिकेशन में पिछले बकाए के भुगतान का कोई जिक्र नहीं।
- कर्मचारियों द्वारा डीए बढ़ोतरी को 'दिवाली का तोहफा' कहे जाने पर सवाल खड़े किए गए।
- मुख्यमंत्री द्वारा किए गए ऐलान से राज्य में डीए की दर 50 से बढ़कर 53 फीसदी हुई है।



