दलजीत सिंह मौत मामला: पीजीआई चंडीगढ़ में दोबारा पोस्टमार्टम कराने का हाईकोर्ट का आदेश

मानसा के गांव भम्मे कलां से संबंधित दलजीत सिंह की संदिग्ध हालात में हुई मौत को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में मेडिकल बोर्ड के जरिए उसके शव का नए सिरे से पोस्टमार्टम करवाने के निर्देश जारी किए हैं।

न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ की बेंच ने प्रशासन को आदेश दिया कि 4 नवंबर सुबह 10 बजे तक मृतक का शव पीजीआई के हवाले किया जाए। अदालत ने यह भी तय किया कि डॉक्टरी जांच खत्म होते ही चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करवाया जाएगा।

हाईकोर्ट ने साफ कहा कि संस्कार के दौरान किसी भी राजनीतिक पार्टी, लीडर या बाहरी संगठन को दखलअंदाजी या शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ मृतक के माता-पिता, पत्नी, बहन, बच्चों, करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को ही पुलिस सुरक्षा के तहत अंतिम रस्में निभाने की छूट दी गई है।

यह मामला दलजीत सिंह की बहन अमरजीत कौर द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद सामने आया था। उसने अपने भाई की मौत नशे की ओवरडोज के कारण होने का दावा करते हुए सीबीआई जांच और निष्पक्ष पोस्टमार्टम की मांग की थी। अदालत ने सीबीआई जांच की मांग तो खारिज कर दी लेकिन दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की मंजूरी दे दी।

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बठिंडा एम्स में 28 अक्टूबर को हुए पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रखी, जिसमें दलजीत सिंह के शरीर पर आठ चोटें मिलने की बात कही गई थी। पुलिस पक्ष के मुताबिक घटना वाली रात मारपीट होने का शक है और उन्होंने इसे कत्ल का मामला बताया।

अदालत ने टिप्पणी की कि मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए यह जानना जरूरी है कि ये चोटें मौत से पहले लगी थीं या बाद में। इसके साथ ही फोरेंसिक लैबोरेटरी को बिसरा जांच रिपोर्ट भी जल्द पेश करने के लिए कहा गया है।

पंजाब और चंडीगढ़ के डीजीपी को सुरक्षा प्रबंध पुख्ता करने और श्मशान घाट के आसपास कड़ी निगरानी रखने की हिदायत दी गई है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को करेगी।

अहम घटनाक्रम

• दलजीत सिंह के शव का पीजीआई चंडीगढ़ में दोबारा पोस्टमार्टम होगा
• पोस्टमार्टम के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित श्मशान घाट में किया जाएगा अंतिम संस्कार
• संस्कार के वक्त राजनीतिक नेताओं और बाहरी संगठनों के आने पर हाईकोर्ट द्वारा रोक
• सीबीआई जांच की मांग रद्द, सिर्फ परिवार को सुरक्षा के तहत शामिल होने की अनुमति