धान की खरीद 150 लाख मीट्रिक टन से पार, पराली जलाने के मामले भी बढ़े

पंजाब में खरीफ विपणन सीजन के दौरान धान की आवक 152 लाख मीट्रिक टन और खरीद 150 लाख मीट्रिक टन से पार हो गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने बताया कि मंडियों से 110 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की उठान पूरी कर ली गई है।

कैबिनेट मंत्री के अनुसार खरीद किए गए धान के बदले किसानों के बैंक खातों में अब तक 33,000 करोड़ रुपये सीधे भेजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि खरीद के बाद निर्धारित 72 घंटों के भीतर उठान की दर 84.65 प्रतिशत रही है, ताकि मंडियों में नई फसल लाने वाले किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए।

इससे पहले सरकार ने मंडियों में 101.96 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद होने और किसानों को 20,713 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किए जाने की जानकारी दी थी। राज्य सरकार द्वारा इस सीजन के दौरान कुल 180 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है।

दूसरी ओर फसल की कटाई जोरों पर होने के कारण खेतों में पराली जलाने के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। 6 नवंबर को एक ही दिन में 357 नए मामले दर्ज होने से इस सीजन के दौरान आग लगने की घटनाओं का कुल आंकड़ा 3,144 तक पहुंच गया है।

सात पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के दर्ज हुए कुल 6,226 मामलों में से 50.5 प्रतिशत घटनाएं अकेले पंजाब में हुई हैं। जिलों में से तरनतारन 611 मामलों के साथ सबसे आगे है, जबकि फिरोजपुर में 410, संगरूर में 281, बठिंडा में 262 और अमृतसर में 231 मामले सामने आए हैं।

पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई भी तेज कर दी है। सरकारी हुक्मों की उल्लंघना के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत अब तक 710 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से सबसे अधिक 294 मामले अकेले तरनतारन जिले के हैं।

इसके अलावा 914 मामलों में 46.10 लाख रुपये का पर्यावरण मुआवजा जुर्माने के रूप में लगाया गया है, जिसमें से 24.85 लाख रुपये वसूल कर लिए गए हैं। जमीनी रिकॉर्ड में 829 जगहों पर रेड एंट्रियां दर्ज की गई हैं और लापरवाही बरतने वाले 786 नोडल व सुपरवाइजरी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

अहम घटनाक्रम

• धान की आवक 152 लाख और खरीद 150 लाख मीट्रिक टन से पार हुई
• किसानों के बैंक खातों में 33,000 करोड़ रुपये का भुगतान मुकम्मल
• राज्य में पराली जलाने के कुल मामले बढ़कर 3,144 तक पहुंचे
• उल्लंघना करने वालों के खिलाफ 710 एफआईआर दर्ज और 829 रेड एंट्रियां लगाई गईं