पंचकूला स्कूल मामला: जुवेनाइल बोर्ड ने दी जमानत, बच्चे की पहचान वाली सामग्री हटाने के आदेश
पंचकूला के सरकारी स्कूल में बच्ची पर हमले के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आठ वर्षीय विद्यार्थी की जमानत मंजूर कर ली है। बोर्ड ने इंटरनेट और सार्वजनिक मंचों से बच्चे की पहचान जाहिर करती वीडियो हटाने की भी हिदायत दी है।

पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में छह साल की बच्ची के साथ हुई मारपीट के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने तीसरी कक्षा के विद्यार्थी को जमानत दे दी है। इसके साथ ही बोर्ड ने कानूनी नियमों के तहत डिजिटल प्लेटफार्मों से आरोपी बच्चे का चेहरा और पहचान दर्शाती वीडियो और तस्वीरें फौरन हटाने के लिए कहा है।
बोर्ड ने पुलिस अधिकारियों को इस फैसले पर अमल यकीनी बनाने और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। अदालती कार्रवाई के दौरान वकील मनबीर सिंह राठी ने पक्ष रखा कि बच्चे का कोई पुराना गलत रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उसे सुधार घर में रखने से उसके भविष्य और मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ेगा।
आरोपी बच्चे के माता-पिता ने लिखित हलफनामा देकर भरोसा दिया है कि वे बच्चे की काउंसलिंग करवाएंगे और उसके व्यवहार को सुधारने की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। वकील मुताबिक बच्चे द्वारा फोन पर हिंसक गेम देखने का असर सामने आया है, जिसके कारण माता-पिता ने उसे मोबाइल से दूर रखने और कुछ दिन स्कूल भेजने की बजाए घर में ही ट्यूशन पढ़ाने का फैसला लिया है।
इस घटना से सबक लेते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की तरफ से पंचकूला क्षेत्र के स्कूलों के वास्ते 32 नुकती सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनके अनुसार अध्यापकों को समय से पहले स्कूल पहुंचना पड़ेगा, छोटे विद्यार्थियों को खुद माता-पिता के हवाले करना होगा और स्कूल में से ईंटें, डंडे या अन्य खतरनाक चीजें तुरंत हटानी पड़ेंगी।
जिक्रयोग्य है कि 28 अक्टूबर को स्कूल के कमरे में गंभीर जख्मी हुई छह साल की बच्ची को पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वह अपने घर लौट आई है।
अदालत में अभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ है।
अहम घटनाक्रम
- जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आठ साल के बच्चे की जमानत मंजूर की।
- सोशल मीडिया से बच्चे की पहचान जाहिर करने वाली सामग्री हटाने के आदेश दिए।
- परिवार ने बच्चे को फोन से दूर रखने और काउंसलिंग करवाने का दिया भरोसा।
- शिक्षा विभाग ने स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए 32 नए नियम लागू किए।



