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बुधवार, 11 नवंबर 2026
पंजाब

पनबस के कच्चे कर्मचारियों के लिए 30 साल बाद बने सेवा नियम, कैबिनेट मंजूरी के लिए तैयार

पंजाब सरकार ने पनबस के करीब चार हजार अनुबंध कर्मचारियों के लिए सेवा नियम तैयार कर लिए हैं, जिन्हें अब मंजूरी के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष पेश किया जाएगा।

पनबस के कच्चे कर्मचारियों के लिए 30 साल बाद बने सेवा नियम, कैबिनेट मंजूरी के लिए तैयार
Punjab Television

पंजाब सरकार ने पंजाब स्टेट बस स्टैंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (पनबस) के कच्चे कर्मचारियों के लिए सेवा नियम तैयार कर लिए हैं। कंपनी बनने के लगभग तीन दशकों बाद तैयार हुए इन नियमों को अब अंतिम मंजूरी के लिए राज्य कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सेवा नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और जल्द ही इस मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इन नए नियमों से पनबस के तकरीबन 4,000 कर्मचारियों के कामकाज के हालात और तरक्की का रास्ता साफ होगा।

यह नया ढांचा पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (पीआरटीसी) के नियमों की तर्ज पर दो-चरणीय प्रणाली के आधार पर बनाया गया है। इसके तहत कैटेगरी-2 में भर्ती हुए कर्मी दो साल की संतोषजनक सेवा पूरी करके कैटेगरी-1 में जा सकेंगे।

कैटेगरी-1 में तीन साल की संतोषजनक सेवा के बाद तय योग्यताओं और शर्तों को पूरा करने पर उन्हें नियमित नौकरी देने पर विचार किया जा सकेगा। पदोन्नतियां वरिष्ठता और मेरिट के आधार पर होंगी, लेकिन पक्के होने तक कर्मचारी अपने मौजूदा अनुबंध की शर्तों के तहत ही काम करेंगे।

पंजाब रोडवेज की सहयोगी कंपनी के रूप में पनबस को 1995 में बसों का बेड़ा बढ़ाने, बसें खरीदने के लिए कर्ज लेने और सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण के लिए कायम किया गया था। मौजूदा समय पनबस के पास लगभग 1,500 बसें हैं, लेकिन तीन दशकों के दौरान सेवा नियम न होने करके कर्मचारी लगातार रोष प्रदर्शन कर रहे थे।

पंजाब के अंदर सरकारी बसों का संचालन पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के माध्यम से किया जाता है, जिनके पास कुल मिलाकर करीब 3,500 बसें हैं। रोडवेज और पीआरटीसी के पास अपने कर्मचारियों के लिए पहले ही सेवा नियम मौजूद हैं, जबकि पनबस ज्यादातर रोडवेज के बुनियादी ढांचे और स्टाफ के सहारे ही अपनी सेवाएं चलाती आ रही है।

अहम घटनाक्रम

  • पनबस के करीब 4,000 कच्चे कर्मचारियों के लिए सेवा नियम तैयार किए गए।
  • नियमों का मसौदा अंतिम मंजूरी के लिए पंजाब कैबिनेट के आगे रखा जाएगा।
  • पीआरटीसी की तर्ज पर दो-चरणीय पदोन्नति प्रणाली लागू होगी।
  • कैटेगरी-2 में दो साल और कैटेगरी-1 में तीन साल बाद पक्के होने का रास्ता खुलेगा।