परविंदर झोटा केस: परिवार को दो करोड़ रुपये की मदद और सरकारी नौकरी का भरोसा

मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के खिलाफ चल रहे आंदोलन के 23वें दिन सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अहम मांगों पर समझौता सिरे चढ़ गया है। पंजाब सरकार ने मृतक के वारिसों को 2 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद और घर के एक सदस्य को पक्का रोजगार मुहैया कराने का इकरार किया है।

यह फैसला विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां, कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां और पुलिस के उच्च अधिकारियों की संघर्ष कमेटी के साथ करीब पांच घंटे चली मीटिंग के दौरान लिया गया। समझौते के बाद संगठनों ने 5 नवंबर को मुख्यमंत्री की कोठी का घेराव करने का बुलावा वापस ले लिया है।

मोर्चे के प्रवक्ता हरदीप सिंह सिद्धू ने बताया कि बंदी बनाए गए लक्खा सिधाना और अन्य नेताओं को रिहा करने के बारे में भी सरकार ने हामी भरी है। उन्होंने कहा कि जेलों से नेताओं के बाहर आने के बाद ही मृत शरीर का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद दाह-संस्कार किया जाएगा।

प्रवक्ता के अनुसार ख्याला कलां में झोटा की याद में ट्रॉमा सेंटर कायम करने संबंधी एक हफ्ते के अंदर मंजूरी देने का भरोसा दिया गया है। इसके अलावा घटना से जुड़े पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अमले के खिलाफ तय समय के अंदर उच्च स्तरीय पड़ताल करवाई जाएगी।

इसी बैठक में दलजीत सिंह भम्मे के वारिसों को भी मुआवजा व नौकरी देने की मांग मानी गई। यादगार मूर्ति लगाने के बारे में भी सहमति हुई, लेकिन सरकारी पक्ष ने वारदात वाली जमीन निजी मलकीयत होने के कारण वहां मूर्ति लगाने में कानूनी अड़चन बताई है। कमेटी ने 13 अक्टूबर से अब तक दर्ज सभी पर्चे रद्द करने की मांग भी दोहराई है।

वर्णनीय है कि इससे पहले हाई कोर्ट ने मुलजिमों की जायदादें ढहाने को लेकर पंजाब सरकार से जवाब तलब किया था और सीबीआई की तरफ से भी घटना स्थान से तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं।

अहम घटनाक्रम

• झोटा के परिवार को दो करोड़ रुपये की मदद और एक सदस्य को नौकरी का वादा
• लक्खा सिधाना समेत हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई के बाद होगा अंतिम संस्कार
• ख्याला कलां में ट्रॉमा सेंटर खोलने के लिए एक हफ्ते के अंदर मंजूरी दी जाएगी
• दलजीत सिंह भम्मे के वारिसों को भी मुआवजा और नौकरी देने का भरोसा
• मांगों पर सहमति के बाद मुख्यमंत्री की रिहाइश घेरने का कार्यक्रम स्थगित