पराली जलाने पर पर्चे दर्ज करने से हल नहीं होगा मसला: अविनाश राय खन्ना
पंजाब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जुर्माने लगाने की बजाय सरकार को उनकी मुश्किलें समझकर सुविधाएं देनी चाहिए।

पंजाब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने पराली जलाने के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार के रवैये पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ पर्चे दर्ज करना, जुर्माने ठोकना और जमीन रिकॉर्ड में लाल एंट्री दर्ज करना इस समस्या का हल नहीं है।
अविनाश राय खन्ना के मुताबिक कृषि लागतों में बढ़ोतरी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान पहले ही नुकसान झेल रहे हैं। ऐसे हालातों में उन पर जुर्माने लगाना और पुलिस कार्रवाई करना ठीक नहीं है। उन्होंने मांग की कि सरकार को किसान संगठनों से बातचीत करके कोई व्यावहारिक रास्ता निकालना चाहिए।
उन्होंने सरकार से अपील की कि किसानों को पराली संभालने के लिए समय पर मशीनरी, सब्सिडी, डीजल और वित्तीय मदद मुहैया कराई जाए। छोटे और मध्यम किसानों की सुविधा के लिए गांव स्तर पर बेलर, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसे उपकरण किराए पर मुहैया कराने के प्रबंध किए जाएं।
दूसरी ओर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) की उच्च स्तरीय टीम ने संगरूर, पटियाला और मालेरकोटला जिलों का दौरा करके पराली प्रबंधन का जायजा लिया। टीम ने विभिन्न विभागों को पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने और तय लक्ष्यों के मुताबिक जमीनी काम सुनिश्चित करने के लिए कहा।
इस दौरे के दौरान टीम ने मालेरकोटला में डुप्लेक्स बोर्ड और पेपर बनाने वाली एक इकाई का निरीक्षण भी किया, जहां बॉयलर में ईंधन के रूप में धान की पराली इस्तेमाल की जाती है। उद्योग के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस यूनिट में सालाना लगभग 17,000 मीट्रिक टन पराली की खपत की जाएगी।
अहम घटनाक्रम
- अविनाश राय खन्ना ने किसानों के खिलाफ एफआईआर, जुर्माने और लाल एंट्री की निंदा की
- भाजपा नेता ने छोटे किसानों को गांव स्तर पर मशीनरी, डीजल और वित्तीय मदद देने की मांग की
- सीएक्यूएम की टीम ने संगरूर, पटियाला और मालेरकोटला में पराली प्रबंधन का जायजा लिया
- मालेरकोटला की पेपर यूनिट सालाना लगभग 17,000 मीट्रिक टन पराली ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेगी



