भर्ती प्रक्रिया पहले शुरू होने पर 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन: हाई कोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2006 के बाद नौकरी में आए कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते उनकी भर्ती प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2005 से पहले जारी विज्ञापन से शुरू हुई हो और बाद में जारी विज्ञापन पहली प्रक्रिया का ही हिस्सा रहा हो।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की अदालत ने तीन याचिकाओं का निपटारा करते हुए एक महिला कर्मचारी की पुरानी पेंशन की मांग रद्द करने वाले 27 अगस्त 2026 के आदेश को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को हरियाणा सरकार के 8 मई 2023 के दफ्तर मेमोरेंडम तहत लाभ की हकदार माना है।

हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता स्वाति देवी को छह सप्ताह के भीतर पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प चुनने की अनुमति दी है। इसके साथ ही सरकार को हुक्म दिया गया है कि अगले छह सप्ताह में उनके पेंशनरी लाभ तय करके बकाए समेत जारी किए जाएं।

स्वाति देवी ने 1 जुलाई 2005 के विज्ञापन अधीन होम साइंस मिस्ट्रेस की आसामा के लिए अर्जी दी थी। बाद में वह भर्ती वापस ले ली गई और 20 जुलाई 2006 को आसामाएं दोबारा विज्ञापित की गईं। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि बाद वाले विज्ञापन में पहले अप्लाई कर चुके उम्मीदवारों की योग्यता और उम्र की शर्त 1 जुलाई 2005 मुताबिक ही रखी गई थी। वह चयन प्रक्रिया में शामिल हुई और दिसंबर 2008 में उसे नियुक्ति मिली।

सुनवाई के दौरान हरियाणा के डिप्टी एडवोकेट जनरल नवीन सिंह पंवार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 2006 के बाद हुई थी और यह 2006 के विज्ञापन के जरिए हुई थी। उन्होंने वित्त विभाग की सिफारिशों का हवाला भी दिया कि यह नियम दोबारा जारी विज्ञापनों के लिए नहीं है।

हाई कोर्ट ने दलीलें रद्द करते हुए कहा कि यह भर्ती कोई अलग प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि 1 जुलाई 2005 के विज्ञापन का ही विस्तार था। बेंच ने कहा कि सरकारी मेमोरेंडम में मुख्य बात आसामा के विज्ञापन की तारीख है, ना कि सिर्फ नियुक्ति की तारीख। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नई पेंशन योजना अधीन जमा रकम को कानून अनुसार एडजस्ट किया जाएगा।

अहम घटनाक्रम

• 1 जनवरी 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए शर्तों सहित पुरानी पेंशन योजना का रास्ता साफ।
• 28 अक्टूबर 2005 से पहले जारी विज्ञापन से शुरू हुई भर्तियों को मिलेगा लाभ।
• हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 6 सप्ताह में विकल्प चुनने और सरकार को अगले 6 सप्ताह में लाभ देने के आदेश दिए।