सीएक्यूएम ने पंजाब के सात जिलों में पराली जलाने के खिलाफ सख्ती के दिए निर्देश
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पंजाब के सात जिलों के अधिकारियों को पराली जलाने की घटनाएं रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने और मशीनरी का उपयोग सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।

केंद्रीय आयोग फार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने पंजाब में धान की पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर राज्य के सात जिलों के अधिकारियों को निगरानी और कानूनी कार्रवाई और सख्त करने के हुक्म दिए हैं।
आयोग के मेंबर सेक्रेटरी तरुण पिथोड़े ने फरीदकोट, फिरोजपुर, बरनाला, बठिंडा, पटियाला, मलेरकोटला और संगरूर के डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस कप्तानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान अधिकारियों को हिदायत दी गई कि बेलरों और खेतों में पराली संभालने वाली अन्य मशीनरी को पूरी क्षमता के साथ मैदान में उतारा जाए।
इससे पहले आयोग की एक टीम ने संगरूर, पटियाला और मलेरकोटला जिलों के खेतों का दौरा करके जमीनी हालात का जायजा लिया। टीम ने मलेरकोटला में पराली को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाली एक फैक्ट्री का मुआयना किया और गांव अहमदबाद समेत संगरूर के गांव घराचों, कपियाल व झनेड़ी में किसानों से बातचीत की।
दूसरी तरफ प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी है। राज्य में अब तक सरकारी हुक्मों की उल्लंघना के दोष तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत 317 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से सबसे अधिक 224 केस अकेले तरनतारन जिले में दर्ज हुए हैं।
ताजा आंकड़ों मुताबिक रविवार को पंजाब में पराली जलाने के 175 नए मामले सामने आए हैं, जिससे मौजूदा सीजन के दौरान आग लगने की कुल घटनाएं 1,514 हो गई हैं। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के दोष तहत 490 नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं।
इसी दौरान गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर आदित्य उप्पल ने भी डेरा बाबा नानक और फतेहगढ़ चूड़ियां के कई गांवों का दौरा करके पराली प्रबंधन का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से सुपर सीडर और बेलरों के माध्यम से पराली को जमीन में मिलाने या गांठें बनाने की अपील की।
अहम घटनाक्रम
- सीएक्यूएम ने पंजाब के सात जिलों के प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक करके सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए।
- आयोग की टीम ने संगरूर और मलेरकोटला के गांवों में जाकर मशीनरी का उपयोग का जायजा लिया।
- राज्य में पराली जलाने के मामलों में अब तक 317 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।
- लापरवाही बरतने वाले 490 नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।



