कर्मचारियों द्वारा 3 फीसदी डीए बढ़ोतरी खारिज, 13 नवंबर से राज्य स्तरीय संघर्ष का ऐलान
पंजाब सरकार द्वारा घोषित 3 फीसदी महंगाई भत्ते को खारिज करते हुए कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों ने 13 नवंबर से महीने भर का आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है।

पंजाब सरकार की तरफ से दिवाली के मौके पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए घोषित किए गए 3 फीसदी महंगाई भत्ते (डीए) की बढ़ोतरी को कर्मचारी संगठनों ने खारिज कर दिया है। साझा कर्मचारी मंच और पेंशनर्स की साझा कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सरकार के खिलाफ 13 नवंबर से राज्य स्तरीय रोष मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है।
कर्मचारी नेताओं ने सरकार के इस कदम को सिर्फ रोका हुआ भत्ता जारी करना करार देते हुए कहा कि इसे 'तोहफा' कहना गलत है। संगठनों के मुताबिक वे 2027 के विधानसभा चुनावों में लोगों को आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट डालने का आह्वान करेंगे।
घोषित किए गए कार्यक्रम के मुताबिक 13 नवंबर से मुख्यमंत्री के गृह जिले संगरूर में 19 नवंबर तक धरना दिया जाएगा। इसके बाद 1 से 5 दिसंबर तक 'आप' विधायकों के पुतले फूंके जाएंगे और उनकी राख को लुधियाना के बुद्धे नाले में जल-प्रवाह किया जाएगा।
संघर्ष की कड़ी के तहत 13 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से लेकर अमृतसर के पास अटारी बॉर्डर तक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। इसके अलावा समाज के अलग-अलग वर्गों को साथ लेकर महापंचायत भी की जाएगी।
जॉइंट एक्शन कमेटी के कोऑर्डिनेटर सुखचैन सिंह खैरा ने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों के वेतनों के बारे में गलत जानकारी फैला रही है। उन्होंने कहा कि विधायकों की पेंशनें और भत्ते कई गुना बढ़ा दिए गए हैं, जबकि कर्मचारियों के 37 भत्ते बंद कर दिए गए हैं और पुरानी पेंशन बहाली का वादा भी अधूरा पड़ा है।
कर्मचारी नेताओं ने यह भी आपत्ति उठाई कि राज्य में तैनात केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों को केंद्र की दरों पर भत्ते मिल रहे हैं, जबकि पंजाब के कर्मचारियों को कम दर दी जा रही है। उन्होंने कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने, आंगनवाड़ी, आशा व मिड-डे-मील वर्करों की मांगें मानने और बर्खास्त कंप्यूटर अध्यापकों को बहाल करने की मांग की।
अहम घटनाक्रम
- कर्मचारी संगठनों ने 3 फीसदी डीए बढ़ोतरी को नकार कर 13 नवंबर से महीने भर संघर्ष छेड़ने का ऐलान किया।
- 13 से 19 नवंबर तक संगरूर में धरना दिया जाएगा और 1 से 5 दिसंबर तक विधायकों के पुतले फूंके जाएंगे।
- 13 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से अटारी बॉर्डर तक मानव श्रृंखला बनाने की योजना।



