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बुधवार, 11 नवंबर 2026
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पंजाब में अक्टूबर महीने में एसजीएसटी नकद राजस्व में 28 प्रतिशत की वृद्धि

पंजाब ने अक्टूबर के दौरान एसजीएसटी नकद संग्रह में 28.29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो राष्ट्रीय औसत दर से दोगुनी है।

फ़ाइल फ़ोटो

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रविवार को बताया कि राज्य में अक्टूबर 2026 के दौरान स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) का नकद संग्रह 28.29 प्रतिशत बढ़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि दर करीब 14 प्रतिशत रही है।

वित्त मंत्री के अनुसार अक्टूबर महीने के दौरान राज्य के खजाने में 1,030.29 करोड़ रुपये एसजीएसटी नकद के रूप में आए, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह रकम 803.07 करोड़ रुपये थी। इससे पंजाब को 227.22 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व हासिल हुआ है।

चालू वर्ष के दौरान यह दूसरा मौका है जब महीने का नकद संग्रह एक हजार करोड़ रुपये से ऊपर निकला है। इससे पहले अप्रैल महीने में लगभग 1,182 करोड़ रुपये इकट्ठे हुए थे। साल 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद अक्टूबर के महीने में यह वृद्धि पहली बार देखने को मिली है।

अक्टूबर के दौरान पंजाब का कुल जीएसटी राजस्व भी 14 प्रतिशत के सुधार के साथ 2,716.60 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष इसी समय 2,393.22 करोड़ रुपये था। इसी तरह वैट और सीएसटी से एकत्र हुई रकम 23.76 प्रतिशत की बढ़त के साथ 763.49 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर तक राज्य की कुल जीएसटी वसूली 18,047.68 करोड़ रुपये रही है, जिसमें बीते साल के मुकाबले 16.39 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यह राष्ट्रीय स्तर की लगभग 15 प्रतिशत वृद्धि दर से अधिक है।

हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि आबकारी और कर विभाग ने कर चोरी, फर्जी बिलिंग और ई-वे बिलों के घपले रोकने के लिए निगरानी सख्त की है। विभाग ने अक्टूबर में नियम तोड़ने वालों पर 111.12 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। लुधियाना के बालाजी ट्रांसपोर्ट फ्रॉड केस में 20 करोड़ रुपये टैक्स वसूला गया है और जांच के आधार पर चार अन्य ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

अहम घटनाक्रम

  • अक्टूबर में एसजीएसटी नकद संग्रह 28.29 प्रतिशत बढ़कर 1,030.29 करोड़ रुपये हुआ
  • कुल जीएसटी संग्रह 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2,716.60 करोड़ रुपये तक पहुंचा
  • अप्रैल से अक्टूबर के बीच कुल जीएसटी राजस्व में 16.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज
  • आबकारी व कर विभाग ने टैक्स चोरी के मामलों में 111.12 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई