अग्निवीरों के सेवाकाल में दो साल की वृद्धि को केंद्र की हरी झंडी
केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत चार साल पूरे करने वाले 75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल और सेवा निभाने का विकल्प देने की घोषणा की है।

केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना में अहम बदलाव करते हुए अग्निवीरों के कार्यकाल को दो साल और बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन 75 फीसदी जवानों को दो साल का अतिरिक्त सेवाकाल देने की प्रस्ताव पास किया है, जिनका चार साल का कार्यकाल इस दिसंबर में खत्म होने वाला था।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने बताया कि यह फैसला तीनों सशस्त्र सेनाओं की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। इस कदम से दिसंबर तक चार साल की अवधि पूरी कर रहे पहले बैच के 18,300 से ज्यादा जवानों को तुरंत राहत मिलेगी।
मौजूदा नियमों के अनुसार प्रत्येक बैच में से 25 फीसदी जवानों को मेरिट के आधार पर रेगुलर सैनिक के तौर पर पक्का करने का नियम जारी रहेगा। बाकी 75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल और सेवा निभाने की छूट दी जाएगी। जनरल सुब्रमण्यम ने स्पष्ट किया कि छह साल पूरे होने के बाद भी इच्छुक अग्निवीरों को तय मानदंडों और शारीरिक योग्यता के मुताबिक पक्की नौकरी में शामिल होने का मौका दिया जाएगा।
सीडीएस ने बताया कि अग्निवीरों के चार साल के कामकाज की समीक्षा के दौरान उनकी तकनीकी महारत, हथियार चलाने की काबिलियत और अनुशासन बहुत बढ़िया पाया गया है। करीब 30 फीसदी जवान सरहद के मोर्चों पर तैनात हैं और पाकिस्तान के साथ हुए चार दिन के टकराव के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने रेगुलर सैनिकों की तरह ही दिलेरी दिखाई थी।
अतिरिक्त दो साल सेवा करने वाले जवानों को बढ़ी हुई तनख्वाह और सेवा निधि पैकेज का लाभ भी मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे 'सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी' करार देते हुए कहा कि इससे देश की सेना और युवा तथा भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होगी।
इस दौरान विरोधी दल ने सरकार के फैसले की नुक्ताचीनी की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी के लगातार विरोध के कारण सरकार ने यू-टर्न लिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शिव पाल सिंह पटेल ने मांग की कि कार्यकाल बढ़ाने की जगह युवाओं को सीधा 25 से 30 साल की पक्की भर्ती दी जाए।
अहम घटनाक्रम
- 75 फीसदी अग्निवीरों को चार साल पूरे होने के बाद दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल मिलेगा
- पहले बैच के 18,300 से ज्यादा जवानों को मिलेगा सीधा लाभ
- 25 फीसदी जवानों को मेरिट के आधार पर रेगुलर सैनिक के तौर पर पक्का करने का नियम बरकरार
- छह साल पूरे होने के बाद भी चयन शर्तें पूरी करने पर पक्के होने का मिलेगा मौका



