आईबी द्वारा हवाला के पंजाब तबादले का विरोध, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली

खुफिया ब्यूरो ने जगतार सिंह हवाला की हिरासत तिहाड़ से पंजाब की बैरकों में तबदील करने का सुप्रीम कोर्ट के अंदर विरोध जताया है। एजेंसी ने अदालत के आगे अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस कदम से राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव और सुरक्षा प्रबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

आईबी के इन ऐतराज़ों के बाद जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले के बेंच ने मामले पर अगली कार्रवाई फरवरी 2027 तक आगे बढ़ा दी है। अदालत ने खुफिया रिपोर्ट के ब्योरे को बेहद गंभीर मानते हुए फिलहाल तबादले की मांग पर कोई हुक्म देने से परहेज किया।

केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि एजेंसी ने हवाला को बड़े जोखिम वाले बंदियों में शामिल माना है। सरकार ने दलील दी कि ऐसे कैदियों को तबदील करने के बारे में गृह मंत्रालय के सख्त दिशा-निर्देश हैं और उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

सुनवाई के दौरान हवाला के सीनियर वकील एस मुरलीधर ने अदालत को कहा कि अगर चुनावी माहौल ही प्रमुख अड़चन है तो इस अर्जी पर तीन महीने बाद विचार किया जा सकता है। उन्होंने यह भी दलील दी कि पंजाब के कैदखाने भी दिल्ली जितने ही मजबूत और सुरक्षित हैं।

हवाला ने अपनी बुजुर्ग और नासाज मां को मिलने और पंजाब का पैतृक निवासी होने का आधार बनाकर अपने गृह राज्य की किसी उच्च सुरक्षा वाली बैरक में भेजने की गुहार लगाई थी। वह 1995 में हुए बेअंत सिंह बम धमाका कांड में उम्रकैद काट रहा है।

अहम घटनाक्रम

• खुफिया ब्यूरो ने हवाला को पंजाब भेजने का सुप्रीम कोर्ट में रस्मी विरोध किया।
• एजेंसी मुताबिक जेल बदली का असर राज्य की विधानसभा चुनाव और सुरक्षा माहौल पर पड़ सकता है।
• सुप्रीम कोर्ट ने आईबी की रिपोर्ट को गंभीर बताते हुए सुनवाई फरवरी 2027 तक मुल्तवी की।
• हवाला के वकील ने चुनाव गुजरने तक मामला तीन महीने टालने की तसवीज रखी थी।