डीए बकाया मामले में पंजाब के मुख्य सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते के बकाया जारी न करने पर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस हरश बंगाड़ की अदालत ने पंजाब के मुख्य सचिव केएएपी सिन्हा को अदालत की तौहीन का नोटिस भेजकर पूछा है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न आरंभ की जाए।

सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर मुख्य सचिव ने अपना पक्ष रखने के लिए दस दिन की मोहलत मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस केस की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी और मुख्य सचिव को दोबारा निजी तौर पर पेश होने के लिए कहा गया है।

अदालत ने टिप्पणी की कि पंजाब सरकार और पावरकॉम (पीएसपीसीएल) को कई मौके दिए जा चुके हैं, फिर भी 3 अगस्त के फैसले को लागू नहीं किया गया। बेंच के अनुसार सरकार का यह रवैया पहली नजर में अदालती हुक्मों की जानबूझकर की गई उल्लंघना प्रतीत होता है।

सरकारी पक्ष के वकीलों ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की जा चुकी है और वहां की रजिस्ट्री द्वारा निकाली गई कमियों को ठीक कर दिया गया है। उन्होंने दलील दी कि फैसले में 6 फीसदी सालाना ब्याज की व्यवस्था होने के कारण भुगतान में हुई देरी को अदालती हुक्मों की नाफरमानी नहीं माना जाना चाहिए।

जस्टिस बंगाड़ ने सरकार की यह दलील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि ब्याज की शर्त कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुआवजा देने के लिए रखी गई थी, इसका मतलब यह नहीं लिया जा सकता कि सरकार अनिश्चित समय के लिए पैसे रोक कर बैठी रहे। अदालत ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे न मिलने तक हाईकोर्ट के हुक्मों की पालना करनी लाजिमी है।

यह मामला निर्मल सिंह धनोआ और अन्य की ओर से दायर मानहानि याचिका पर चल रहा है। याचिकाकर्ताओं के वकील संजय कौशल ने दलील दी थी कि सरकार लगातार समय मांग रही है, जबकि देश की शीर्ष अदालत से उसे कोई स्टे नहीं मिला है।

मुख्य सचिव की तरफ से अदालत में पेश किए गए विवरणों के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति कुल बकाया राशि 32,418 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। इसमें से 22,818 करोड़ रुपये महंगाई भत्ते के बनते हैं, जो जुलाई 2021 के आरंभ से लेकर सितंबर 2026 के अंत तक के समय से संबंधित हैं।

अहम घटनाक्रम

• हाईकोर्ट द्वारा पंजाब के मुख्य सचिव केएएपी सिन्हा को मानहानि नोटिस जारी।
• मुख्य सचिव को जवाब देने के लिए 10 दिन का समय मिला, अगली सुनवाई 17 नवंबर को।
• अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक न होने के कारण हुक्मों की पालना न करना अदालती हुक्मों की उल्लंघना है।
• सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति 32,418 करोड़ रुपये की कुल देनदारी मानी है।