डीए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के डीए से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अहम कदम उठाते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी है।

सर्वोच्च अदालत ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह महंगाई भत्ता देने संबंधी अपना खाका 1 दिसंबर तक अदालत के आगे पेश करे।

इसके साथ ही अदालत ने हुक्म सुनाया कि 31 मार्च तक कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बकाया रहने वाली सारी राशि जारी कर दी जाए।

राज्य के अंदर लाखों की गिनती में कर्मचारी और पेंशनर्स काफी समय से महंगाई भत्ते की किस्तों का इंतजार कर रहे हैं।

अदालत के आदेशों के बाद अब सबका ध्यान इस बात की तरफ है कि सरकार 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में क्या प्लान रखती है और भुगतान कैसे पूरा करती है।

अहम घटनाक्रम

• हाईकोर्ट के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे
• पंजाब सरकार को 1 दिसंबर तक अदायगी की योजना रखने का हुक्म
• 31 मार्च तक बकाया डीए जारी करने के निर्देश