पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी के ठेका मुलाजिमों द्वारा 16 नवंबर से हड़ताल का ऐलान

पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने मांगें पूरी न होने के कारण 16 नवंबर से तीन दिनों की राज्य स्तरीय हड़ताल करने का ऐलान किया है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनके मसले हल नहीं किए तो इसे अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा।

यह फैसला लुधियाना के ईसरू भवन में हुई यूनियन की राज्य स्तरीय मीटिंग में लिया गया, जिसमें विभिन्न डिपो के नुमाइंदे पहुंचे हुए थे।

यूनियन के राज्य प्रधान रेशम सिंह गिल, जनरल सचिव शमशेर सिंह ढिल्लों और संस्थापक कमल कुमार ने बताया कि 29 अक्टूबर को परिवहन मंत्री और वित्त, गृह व कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मीटिंग के दौरान मांगें मानने के आश्वासन दिए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कदम नहीं उठाया गया।

यूनियन नेताओं के मुताबिक सरकार ने ठेका मुलाजिमों को पक्का करने के लिए पनबस सर्विस नियमों को कैबिनेट में रखने और 14 अगस्त 2026 के कानून के तहत आउटसोर्स कर्मियों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने का वादा किया था। इसके अलावा पिछले संघर्षों के दौरान 30 मुलाजिमों पर दर्ज पुलिस केस वापस लेने की मांग भी लंबित पड़ी है।

संघर्ष की रूपरेखा साझा करते हुए नेताओं ने बताया कि मुलाजिम 5 नवंबर को दिड़बा में ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा के तहत प्रदर्शन करेंगे। 8 नवंबर से सरकार की राजनीतिक रैलियों का विरोध किया जाएगा और 10 नवंबर को सभी बस डिपो के आगे गेट रैलियां की जाएंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री की रिहाइशों के आगे भी रोष प्रदर्शन किए जाएंगे।

सीनिययर मीत प्रधान हरकेश कुमार विक्की, बलजिंदर सिंह और जलौर सिंह ने कहा कि मुलाजिम बराबर काम बराबर वेतन, बंद किए गए 37 भत्ते बहाल करने, कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा और ईपीएफ व ईएसआई लाभों की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही मुलाजिम प्राइवेट किलोमीटर स्कीम का भी विरोध कर रहे हैं।

अहम घटनाक्रम

• पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी ठेका मुलाजिमों द्वारा 16 नवंबर से तीन दिन की हड़ताल का ऐलान
• मांगें न माने जाने की सूरत में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी
• 5 नवंबर को दिड़बा में रोष प्रदर्शन और 10 नवंबर को डिपो के आगे गेट रैलियां करने का प्रोग्राम
• मुलाजिमों को पक्का करने, आउटसोर्स कर्मियों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने और केस वापस लेने की मुख्य मांग