परविंदर झोटा हत्याकांड: हाईकोर्ट ने आरोपियों की संपत्ति गिराए जाने पर सरकार से मांगा जवाब
मानसा के कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा के कत्ल और आरोपियों की संपत्ति पर कार्रवाई के मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट करने और रिपोर्ट देने के हुक्म दिए हैं।
मानसा शहर में नशों के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अदालत ने राज्य सरकार को अब तक की गई पड़ताल के बारे में रिपोर्ट पेश करने के साथ-साथ यह बताने का हुक्म दिया है कि आरोपियों के मकान और दुकान गिराते वक्त कौन से कानून की पालना की गई।
चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा व जस्टिस रोहित कपूर पर आधारित दो-जजों की बेंच आगे यह सुनवाई हुई। अदालत की तरफ से खुद शुरू की गई कार्रवाई और लाभ सिंह की याचिका पर पेश होते हुए सीनियर वकील बलतेज सिंह सिद्धू और उनके साथी वकीलों ने बताया कि कार्यकर्ता को गोलियां मारी गई थीं।
वकीलों ने दलील दी कि स्थानीय प्रशासन की तरफ से आरोपी की दुकान और घर गिराए जाने के कारण घटना स्थल से अहम सबूत नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि बिना पूरी जांच के इमारतें गिराने से पूरे आपराधिक मामले की जांच पर बुरा असर पड़ सकता है।
हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले इमारतें गिराने की समूची कानूनी प्रक्रिया और अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा दिया जाए। जेलों में नशों के चल रहे मामले के साथ ही अब इस केस की फाइल भी नत्थी की जाएगी, जिसकी अगली सुनवाई 15 दिसंबर को रखी गई है।
दूसरी तरफ, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने मानसा में आरोपी अश्वनी कुमार की गिराई गई दुकान के मलबे की दोबारा पड़ताल शुरू की है। जांच कर रही टीम की तरफ से जेसीबी के जरिए मलबा हटाकर नए सिरे से सबूत ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि पहली गोली चलने के बारे में अभी कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा।
अदालत में अभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ है।
अहम घटनाक्रम
- हाईकोर्ट ने परविंदर झोटा कत्ल मामले में सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट तलब की
- आरोपियों के मकान व दुकान गिराने की कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी
- सीबीआई ने मानसा में आरोपी की दुकान का मलबा हटाकर दोबारा सबूतों की तलाश की
- अदालत की तरफ से अगली सुनवाई 15 दिसंबर को की जाएगी
